केंद्र सरकार इस बार के बजट में नई नौकरियों के सृजन पर विशेष ध्यान दे सकती है। ऐसी नीतियों को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिनसे हर साल ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके बनाए जा सकें। इसके लिए ज्यादा श्रम शक्ति वाले सेक्टर्स में नौकरियों के मौके बनाने पर इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। […]
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आम बजट 2017 को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली से उम्मीदें दिन ब दिन बलवती ही होती जा रही हैं, खासतौर से टैक्स के मोर्चे पर. कहा जा रहा है कि विमुद्रीकरण के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़े असर को साधने के लिए इनकम टैक्स स्लैब से जुड़े अहम किए जा सकते हैं. निवेशकों की नजर […]
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वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 27 जनवरी को सीआईआई पार्टनरशिप समिट में कहा कि विमुद्रीकरण से केवल कुछ समय तक के लिए ही फाइनेंशियल नुकसान होगा और आने वाले दिनों में शैडो इकनॅामी इसके चलते ख़त्म होने की कगार पर पहुच जाएगी। इससे टैक्स सिस्टम भी बेहतर होगा। समारोह में जेटली ने कहा कि नोटबंदी और […]
भारतीय राजस्व सेवा (आइआरएस) अधिकारियों के संगठन ने जीएसटी काउंसिल के कुछ फैसलों पर निराशा व नाराजगी जताई है। करीब तीन हजार आइआरएस अधिकारियों वाले इस संगठन ने दावा किया है कि हाल में जीएसटी काउंसिल द्वारा लिये गये कुछ फैसले देशहित में नहीं हैं और आने वाले समय में सरकार को राजस्व वसूली और [……
चुनावी सभाओं में 2013-14 में नरेंद्र मोदी ने सालाना एक करोड़ रोजगार देने का वायदा देश के युवाओं से किया था। तब करोड़ों युवा मोदी के साथ खड़े हो गए थे और उन्हें लोकसभा चुनावों में भारी बहुमत दिलाया था। लेकिन रोजगार सृजन के अवसर पिछले सात सालों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं। […]
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नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था बेहाल है। ऐसे में आम जनता उम्मीद कर रही है कि सरकार बजट में कुछ ऐसे फैसले लेगी, जिससे उनकी मुश्किलें कम होंगी। यहां दूसरे चरण में चार अन्य सेक्टर्स और बजट से उनकी उम्मीदों के बारे में बताया जा रहा है। कैशलेस इकनॉमी नकदहीन अर्थव्यवस्था तो नहीं, पर कम से […]
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सिर्फ गुड्स ही नहीं सर्विसेज के लिए भी जीएसटी के तहत अलग-अलग रेट लागू होंगे। सबसे अधिक सर्विस टैक्स ‘लग्जरी’ सर्विसेज पर सकता है। इसकी संभावना है कि यूनिफार्म टैक्स रेट की जगह, सेस (उपकर) और सरचार्ज सहित सर्विस टैक्स के तीन रेट लागू हों। इस टैक्स को लक्जरी, स्टैंडर्ड और बेसिक तीन भागों में [&hell…
अब यह आधिकारिक हो गया है कि जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) अब 1 जुलाई 2017 से लागू हो जायेगा. जीएसटी में करदाताओं पर प्रशासनिक अधिकार के मुद्दे पर 16 जनवरी को जीएसटी काउंसिल की बैठक में सहमति बन गई है. इस फैसले से वित्त मंत्री ने बड़ी होशियारी से एक तीर से कई शिकार […]
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