Tag: यूनियन बजट 2017

नोटबंदी से ख़त्म होगी इनफॉर्मल इकॉनमी, GST आने के बाद बढेगा रेवेन्‍यू: अरुण जेटली

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 27 जनवरी को सीआईआई पार्टनरशिप समिट में कहा कि विमुद्रीकरण से केवल कुछ समय तक के लिए ही फाइनेंशियल नुकसान होगा और आने वाले दिनों में शैडो इकनॅामी इसके चलते ख़त्म होने की कगार पर पहुच जाएगी। इससे टैक्स सिस्टम भी बेहतर होगा। समारोह में जेटली ने कहा कि नोटबंदी और […]

बजट 2017: टेक्सटाइल और गारमेंट्स इंडस्ट्री की मांग टैक्स और ब्याज दर में हो कटौती

टेक्सटाइल मिल्स और रेडीमेड गारमेंट्स के हब के रुप में पहचाने जाने वाले शहर इंदौर के कारोबारियों की मांग है कि सरकार आगामी बजट 2017 में टैक्स और ब्याज दर में कटौती करे जिससे कि उद्योग को बढ़ावा मिल सके। मध्य प्रदेश कपड़ा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि सरकार, कॉटन और मानव-निर्मित फाइबर (MMF) [&hellip…

बजट 2017 उम्मीदें: नोटबंदी से परेशान MSMEs को मिल सकता है तोहफा

नोटबंदी से छोटे कारोबारियों (एमएसएमई सेक्टर) को काफी नुकसान झेलना पड़ा है, ऐसे में बजट से उम्मीदें हैं कि उन्हें सरकार कई तोहफे दे सकती है। एमएसएमई संगठनों का कहना है कि उन्हें विशेष रियायत मिलने से ही उनकी परेशानी दूर हो सकती है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि नोटबंदी की वजह से छोटे कारोबारियों [&he…

डिजिटल इकोनॉमी पर सीएम पैनल की सिफारिशें: मर्चेंट्स को सब्सिडी पर मिले स्मार्टफोन, 50 हजार के विद्ड्रॉल पर लगे ट्रांजैक्शन चार्ज

डिजिटल इकोनॉमी पर बने मुख्यमंत्रियों के पैनल ने स्माल मर्चेंट्स को स्मार्टफोन पर 1 हजार रुपए की सब्सिडी, डिजिटल पेमेंट्स के लिए कई टैक्स इंन्सेंटिव देने, छोटे कार्ड ट्रांजैक्शंस पर चार्जेस खत्म करने सहित कई सिफारिशें की हैं। यह भी मांग की गई है कि 50 हजार या इससे ज्यादा के बैंक विद्ड्रॉल पर ट्रां…

जीएसटी पर कई फैसले देश हित में नहीं : अधिकारी संघ

भारतीय राजस्व सेवा (आइआरएस) अधिकारियों के संगठन ने जीएसटी काउंसिल के कुछ फैसलों पर निराशा व नाराजगी जताई है। करीब तीन हजार आइआरएस अधिकारियों वाले इस संगठन ने दावा किया है कि हाल में जीएसटी काउंसिल द्वारा लिये गये कुछ फैसले देशहित में नहीं हैं और आने वाले समय में सरकार को राजस्व वसूली और [……

Budget 2017: कम ब्याज पर लोन, ज्यादा सब्सिडी और मिनिमम GST दर-फार्मा सेक्टर की SMEs की माँग

दवाइयां बनाने वाला फार्मा सेक्टर, बजट में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाले कदम चाहता है। सेक्टर के एसएमई कारोबारी चाहते हैं कि दवाइयों पर जीएसटी की दर 5 फीसदी हो और उन्हें सस्ता लोन मिले। गुजरात देश का फार्मास्युटिकल सेक्टर का हब है। बजट को लेकर यहां जबर्दस्त उत्साह का माहौल है। फार्मा [……

बजट2017: छोटे रोजगार बढ़ाने के लिए लेने होंगे बड़े फैसले

चुनावी सभाओं में 2013-14 में नरेंद्र मोदी ने सालाना एक करोड़ रोजगार देने का वायदा देश के युवाओं से किया था। तब करोड़ों युवा मोदी के साथ खड़े हो गए थे और उन्हें लोकसभा चुनावों में भारी बहुमत दिलाया था। लेकिन रोजगार सृजन के अवसर पिछले सात सालों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं। […]

कैशलेस इकनॉमी को हिट बनाने के लिए लेने होंंगे कई फैसले

नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था बेहाल है। ऐसे में आम जनता उम्मीद कर रही है कि सरकार बजट में कुछ ऐसे फैसले लेगी, जिससे उनकी मुश्किलें कम होंगी। यहां दूसरे चरण में चार अन्य सेक्टर्स और बजट से उनकी उम्मीदों के बारे में बताया जा रहा है। कैशलेस इकनॉमी नकदहीन अर्थव्यवस्था तो नहीं, पर कम से […]

GST: सर्विस टैक्स में हो सकती हैं तीन दरें

सिर्फ गुड्स ही नहीं सर्विसेज के लिए भी जीएसटी के तहत अलग-अलग रेट लागू होंगे। सबसे अधिक सर्विस टैक्स ‘लग्जरी’ सर्विसेज पर सकता है। इसकी संभावना है कि यूनिफार्म टैक्स रेट की जगह, सेस (उपकर) और सरचार्ज सहित सर्विस टैक्स के तीन रेट लागू हों। इस टैक्स को लक्जरी, स्टैंडर्ड और बेसिक तीन भागों में [&hell…

GST: एक तीर से कई शिकार करेगी सरकार

अब यह आधिकारिक हो गया है कि जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) अब 1 जुलाई 2017 से लागू हो जायेगा. जीएसटी में करदाताओं पर प्रशासनिक अधिकार के मुद्दे पर 16 जनवरी को जीएसटी काउंसिल की बैठक में सहमति बन गई है. इस फैसले से वित्त मंत्री ने बड़ी होशियारी से एक तीर से कई शिकार […]