सरकार को उम्मीद है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित अन्य विधेयकों को बजट सत्र के दूसरे चरण में पारित करा लिया जाएगा जिससे नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को जुलाई से लागू किया जा सकेगा। जीएसटी विधेयक पर एक सवाल के जवाब में संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि भोजन […]
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इंडस्ट्री बॉडी पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा 9 फरवरी को नेशनल जीएसटी कॉनक्लेव का आयोजन किया जाएगा। दिन भर चलने वाले इस कॉनक्लेव का मकसद जीएसटी पर नेशनल डायलॉग स्थापित करना है और जीएसटी का इंडस्ट्री पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करना है। इस कॉनक्लेव में इंडस्ट्री रेप्रिजेन्टटिव के अलावा टैक्स एक…
इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि जिन कंपनियों ने साल 2015-16 में 50 करोड़ रुपये से कम कारोबार किया था उनकों 1 अप्रैल से 25 फासदी की दर पर ही कर देना होगा, चाहें उनका करोबार साल 2016-17 या इससे बाद के वर्षों में सीमा से ज्यादा हो। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के […]
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प्रधानमंत्री मोदी के विज़न टेक्सटाईल सेक्टर में रोजगार व उत्पादन को बढ़ाने के लिए बजट में वित्तीय वर्ष 2017 के लिए टेक्सटाइल पार्क, ऊष्मायन सुविधाएं (इन्क्यूबेशन फैसिलिटी), संसाधन और विकास केन्द्रों के निर्माण के लिए आवंटन कोष सीमा को पहले की अपेक्षा तीन गुना वृद्धि के साथ 1,860 रुपये कर दिया गया …
अगर आप छोटे कारोबारी हैं, आपकी सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से कम है और आपको लगता है कि बजट में आपके लिए इनकम टैक्स में 5 फीसदी की छूट दी गई है तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि यह छूट आपके लिए न हो। फाइनेंस बिल 2017 में स्पष्ट किया गया है […]
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बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को एक जुलाई से लागू करने की तैयारी कर रही सरकार इसके जरूरी विधेयकों को संसद के मौजूदा बजट सत्र में ही पारित कराने की योजना बना रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि मार्च के अंत तक जीएसटी के कानून और नियम तय हो जाएंगे। […]
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डिजिटल लेन-देन पर लगने वाले ट्रांजैक्शन चार्ज यानी स्रविस चार्ज की ऊपरी सीमा तय करने की तैयारी है। इस बाबत सरकार जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। वित्त मंत्रालय के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने कहा, “हम सर्विस चार्ज की कैपिंग (ऊपरी सीमा) तय करने पर विचार कर रहे हैं।” कार्ड पेमेंट कंपनियां…
उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के शीर्ष एसोसिएशन के सदस्य इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन (IIA) ने बजट में सरकार द्वारा 50 करोड़ तक का व्यापार करने वाली कंपनियों के लिए आय-कर को 30 प्रतिशत से कम करके 25 फीसदी करने के फैसले का स्वागत किया है। आईआईए के सदस्यों ने वित्त मंत्री […
एनडीए सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली के चौथे व पूर्णकालिक तीसरे आम बजट 2017-18 ने मंदी से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के छोटे और मझोले उद्योगों (MSMEs) को थोड़ी राहत दी है। नोटबंदी की मार से परेशान व्यापारियों का भी मानना है कि बजट से मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बाजार एक बार फिर […]
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इस साल के बजट ने स्टार्टअप कम्युनिटी के लिए मिक्स था। इसमें कुछ चीजें हुईं और कुछ चीजें छूट गई हैं। जो पॉजिटिव कदम हैं वह इस प्रकार हैं स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट अवधि पहले 7 साल में 3 साल कर दिया गया है। ज्यादातर स्टार्टअप्स को प्रॉफिट कमाने में वक्त लगता है, यह […]
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