सरकार को उम्मीद है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित अन्य विधेयकों को बजट सत्र के दूसरे चरण में पारित करा लिया जाएगा जिससे नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को जुलाई से लागू किया जा सकेगा।
जीएसटी विधेयक पर एक सवाल के जवाब में संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि भोजन थाली में है। जीएसटी परिषद की बैठक 18 फरवरी को होनी है। इसके बाद इस पर फैसला होगा। हमें उम्मीद है कि जीएसटी से जुड़े अन्य विधेयक बजट सत्र के अगले चरण में पारित हो जाएंगे।
सरकार को उम्मीद है कि केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) तथा एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) के कानून के मसौदे को जीएसटी परिषद की अगली 18 फरवरी की बैठक में मंजूरी मिल जाएगी।
बजट सत्र के दूसरे चरण में जीएसटी मुआवजा कानून के साथ इन्हें पेश किया जा सकेगा। राज्यसभा ने पिछले साल मानसून सत्र में जीएसटी विधेयक को पारित किया था।
Source: Hindustan
