Tag: टेक्सटाइल पार्क

गुजरात: 120 करोड़ से मांगरोल में बना राज्य का सबसे बड़ा कॉटन स्पिनिंग यार्न

कॉटन स्पिनिंग को बढ़ावा देने के लिए सूरत वणकर सहकारी संघ ने मांगरोल तहसील के दिणोद गांव में 120 करोड़ से 16.92 एकड़ जमीन पर कॉटन स्पिनिंग प्रोजेक्ट साकार किया है। यह जानकारी देते हुए मंडली के प्रमुख रजनी बचकानीवाला ने बताया कि 1 जून को इस प्रोजेक्ट का गुजरात राज्य के सहकार विभाग के […]

बिहार: टेक्सटाइल पार्क में निवेश के लिए अमेरिकी कंपनियों को निमंत्रण

बिहार की राजधानी पटना से सटे बिहटा में टेक्सटाइल पार्क में निवेश के लिए सरकार अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों से बातचीत कर रही है। बिहटा में बने रेडिमेड कपड़े यूरोप और अमेरिका के बाजारों में दस्तक दे इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। बांग्लादेश की तरह बिहार में भी टेक्सटाइल उद्योग बढ़े इसके लिए [&helli…

हरियाणा सरकार ने खादी को बढ़ावा देने के लिए बनाई टेक्सटाइल पॉलिसी

हरियाणा ने टेक्सटाइल सेक्टर में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार ने इस विशेष सेक्टर के लिए टेक्सटाइल पॉलिसी 2017 तैयार कर ली है और इसके जरिए प्रदेश में 50 हजार लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलने का खाखा बनाया गया है। पॉलिसी का उद्देश्य प्रदेश को ग्लोबल लेवल […]

केंद्र सरकार की मदद बनेगा हरियाणा का पहला टेक्सटाइल पार्क, एक साथ लगेंगी 35 इंडस्ट्री

हरियाणा का पहला टेक्सटाइल पार्क पानीपत के दीवाना में बनेगा। एक साथ 35 इंडस्ट्री लगने से 12000 युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। वहीं, उद्यमियों को कई सुविधाएं एक साथ मिलेंगी। इस पार्क के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि इस पार्क के लिए केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल पॉलिसी …

हरियाणा जल्द ही लाएगा नई टेक्सटाइल पालिसी

हरियाणा सरकार राज्य में वैश्विक स्तर पर टैक्सटाइल हब का निर्माण करने व निवेश के लिए एक बेहतर जगह बनाने पर जोर दे रही है। राज्य सरकार इस के लिए जल्द ही एक नई टैक्सटाइल पॅालिसी के साथ नयी इकाइयों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देगी। साथ ही राज्य में टेक्सटाईल इंडस्ट्री की ग्रोथ […]

बजट 2017: टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएगा ये बजट

प्रधानमंत्री मोदी के विज़न टेक्सटाईल सेक्टर में रोजगार व उत्पादन को बढ़ाने के लिए बजट में वित्तीय वर्ष 2017 के लिए टेक्सटाइल पार्क, ऊष्मायन सुविधाएं (इन्क्यूबेशन फैसिलिटी), संसाधन और विकास केन्द्रों के निर्माण के लिए आवंटन कोष सीमा को पहले की अपेक्षा तीन गुना वृद्धि के साथ 1,860 रुपये कर दिया गया …