मोदी सरकार छोटे कारोबारियों के लिए सरकारी खरीद पॉलिसी में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। पॉलिसी के तहत खरीददारी अनिवार्य करने के बाद भी सरकारी कंपनियों (पीएसयू) की अनदेखी के चलते ऐसा किया जा रहा है। 27 अप्रैल को होने वाली नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की बैठक में इस […
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नेशनल एमएसएमई बोर्ड की बैठक 27 अप्रैल को, MSME पॉलिसी सहित कई अहम् मुद्दों पर होगी चर्चा
नेशनल एमएसएमई बोर्ड की 15 वीं बैठक 27 अप्रैल को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में, हॉल ही में प्रभात कुमार कमेटी द्वारा एमएसएमई पॉलिसी के ऊपर सौंपी गई रिपोर्ट पर चर्चा की जायेगी। साथ ही प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, MSMED Act-2006 में बदलाव और फाइनेंस फैसिलिटेशन सेंटर आदि विषयों पर ब…
प्रभात कुमार कमेटी रिपोर्ट: छोटे कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत, 25 करोड़ हो सकती है SME की इन्वेस्टमेंट लिमिट
छोटे कारोबारियों को मोदी सरकार बड़ी राहत दे सकती है। अब 25 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट लिमिट वाले कारोबारियों को (एसएमई) कैटेगिरी में शामिल किया जा सकता है। अभी यह लिमिट 10 करोड़ रुपए है, लेकिन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) के लिए नेशनल पॉलिसी बना रही एक सदस्यीय कमेटी ने स…
प्रभात कुमार कमेटी रिपोर्ट: MSME के लिए PM की अध्यक्षता में बन सकती है अथॉरिटी, कारोबार करना होगा आसान
छोटे कारोबारियों के लिए प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक अथॉरिटी बन सकती है। नेशनल एमएसएमई पॉलिसी के लिए गठित एक सदस्यीय प्रभात कुमार कमेटी ने अथॉरिटी बनाने की सिफारिश की है। कमेटी ने कहा है कि इस अथॉरिटी में एमएसएमई से संबंधित सभी मिनिस्ट्री को शामिल किया जाए। अथॉरिटी का काम पॉलिसी बनाने …
60 साल के मुकाबले 2016-17 में सबसे कम बढ़ी बैंकों की लोन देने की रफ्तार
वित्त वर्ष 2016-17 में बैंक क्रेडिट की वृद्धि दर 5.1 प्रतिशत रही जो 60 साल में सबसे कम है। इसका कारण सरकारी बैंकों पर फंसे कर्ज का बढ़ता बोझ है जिससे वो लोन देने में काफी एहतियात बरत रहे हैं। इससे पहले लोन वृद्धि की न्यूनतम दर का रिकॉर्ड साल 1953-54 का रहा जब यह […]
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