भारतीय राजस्व सेवा (आइआरएस) अधिकारियों के संगठन ने जीएसटी काउंसिल के कुछ फैसलों पर निराशा व नाराजगी जताई है। करीब तीन हजार आइआरएस अधिकारियों वाले इस संगठन ने दावा किया है कि हाल में जीएसटी काउंसिल द्वारा लिये गये कुछ फैसले देशहित में नहीं हैं और आने वाले समय में सरकार को राजस्व वसूली और [……
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Budget 2017: Float feasible policies to smoothen business challenges for SMEs
Indian SME is undoubtedly a strong contributor to the economy. The SME sector generates significant employment while inputting considerably to the industrial output. While the union government continues to float policies and schemes to smoothen business challenges for the SME, there are further h…
Budget 2017: Start-up India hopes for tax cut, fresh funds and foreign investments
Union Budget 2017 is due on February 1. This will be the third budget to be presented by the Prime Minister Narendra Modi’s government and it won’t be easy. The budget 2017 will not only be unique for its preponement from the usual month of March and clubbing with Railway budget, but will also ha…
Budget 2017: Need better handling of SMEs by banks, says Sitharaman
At the World Economic Forum in Davos, Commerce Minister Nirmala Sitharaman shared her Budget recommendation for the small and medium-sized enterprise (SME) sector and her opinion on the roll-out of goods and services tax (GST) on July 1. Sitharaman suggested better handling of SMEs by banking ins…
Budget should aim at improving overall performance of the SME sector
Indian SME is undoubtedly a strong contributor to the economy. The SME sector generates significant employment while inputting considerably to the industrial output. While the union government continues to float policies and schemes to smoothen business challenges for the SME, there are further h…
GST: टेक्सटाईल इंडस्ट्री की माँग कि उसे 5 % की सबसे कम स्लैब में रखा जाये
टेक्सटाईल इंडस्ट्री की मांग है कि उसे लंबित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत सबसे कम स्लैब 5% की एक सामान दर में रखा जाए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल जून में अपेरल सेक्टर के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की थी जिससे सेक्टर का विकास तेजी से हो सके। […]
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कैशलेस इकनॉमी को हिट बनाने के लिए लेने होंंगे कई फैसले
नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था बेहाल है। ऐसे में आम जनता उम्मीद कर रही है कि सरकार बजट में कुछ ऐसे फैसले लेगी, जिससे उनकी मुश्किलें कम होंगी। यहां दूसरे चरण में चार अन्य सेक्टर्स और बजट से उनकी उम्मीदों के बारे में बताया जा रहा है। कैशलेस इकनॉमी नकदहीन अर्थव्यवस्था तो नहीं, पर कम से […]
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GST: सर्विस टैक्स में हो सकती हैं तीन दरें
सिर्फ गुड्स ही नहीं सर्विसेज के लिए भी जीएसटी के तहत अलग-अलग रेट लागू होंगे। सबसे अधिक सर्विस टैक्स ‘लग्जरी’ सर्विसेज पर सकता है। इसकी संभावना है कि यूनिफार्म टैक्स रेट की जगह, सेस (उपकर) और सरचार्ज सहित सर्विस टैक्स के तीन रेट लागू हों। इस टैक्स को लक्जरी, स्टैंडर्ड और बेसिक तीन भागों में [&hell…
GST: एक तीर से कई शिकार करेगी सरकार
अब यह आधिकारिक हो गया है कि जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) अब 1 जुलाई 2017 से लागू हो जायेगा. जीएसटी में करदाताओं पर प्रशासनिक अधिकार के मुद्दे पर 16 जनवरी को जीएसटी काउंसिल की बैठक में सहमति बन गई है. इस फैसले से वित्त मंत्री ने बड़ी होशियारी से एक तीर से कई शिकार […]
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बजट 2017: कॉरपोरेट टैक्स घटाने की मांग, कंज्यूमर सेक्टर को मिलेगी राहत
आम बजट 2017 में अब बस दो हफ्ते का समय रह गया है और हर कोई बजट को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली से उम्मीद लगाए बैठा है। अगर कंज्यूमर सेक्टर की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद कॉरपोरेट टैक्स में कमी को लेकर कदम उठाए जाने की ही है। कॉरपोरेट टैक्स घटाने की […]
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