Nearly four million small entrepreneurs, involved in diverse businesses ranging from neighbourhood grocery stores to micro dairy units and carpentry services, availed loans up to Rs 10 lakh in 2016-17 through the scheme.
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Nearly four million small entrepreneurs, involved in diverse businesses ranging from neighbourhood grocery stores to micro dairy units and carpentry services, availed loans up to Rs 10 lakh in 2016-17 through the scheme.
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In a move to simplify the process of raising fund for start-ups, the Corporate Affairs Ministry has allowed these companies to accept deposits from shareholders. This amount will be separate from their share in start-up. Prior to amendment in the rules of the Companies Act, only limited liability…
आरबीएल बैंक द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSMEs) को दिए गए ऋण में जबरदस्त बढोत्तरी हुयी है। यह संख्या पहले के 143 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 333 करोड़ रूपए हो गई है। द हिन्दू की एक ख़बर के अनुसार बैंक के कार्ड, रिटेल, एमएसएमई ऋण और वित्तीय समावेशन के प्रमुख हरजीत तूर ने कहा है […]…
भारताय रिजर्व बैंक की गुवाहाटी शाखा ने एमएसएमई से संबधित मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से मोकोकचुंग, नागालैंड में एक बैठक का आयोजन किया। मीटिंग का लक्ष्य एमएसएमई की परेशानियों को कम करना था। मीटिंग का संचालन रिजर्व बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर अरिदमन कुमार द्वारा किया गया। बैठक में नाबार्ड, सिडबी…
‘बैड डेट’, ‘एनपीए’ या ‘स्ट्रेस लोन’ जैसे शब्द आजकल आम आदमी की जुबान पर भी आ गए हैं. और ये तथ्य देश के बैंकिंग सेक्टर की डरावनी असलियत को बताने के लिए काफी है. दरअसल, पिछले कुछ सालों में बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए इतनी तेजी से बढ़े हैं कि अब इन पर चर्चा सिर्फ […]
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मोदी सरकार छोटे कारोबारियों के लिए सरकारी खरीद पॉलिसी में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। पॉलिसी के तहत खरीददारी अनिवार्य करने के बाद भी सरकारी कंपनियों (पीएसयू) की अनदेखी के चलते ऐसा किया जा रहा है। 27 अप्रैल को होने वाली नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की बैठक में इस […
InCred, a non-banking finance company which began operations in February 2017, has disbursed Rs 100 crore loans to about 1000 customers in less than 100 days. “Bulk of the disbursements have happened in the housing and small business segment which is very encouraging since InCred was set up to pr…
नेशनल एमएसएमई बोर्ड की 15 वीं बैठक 27 अप्रैल को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में, हॉल ही में प्रभात कुमार कमेटी द्वारा एमएसएमई पॉलिसी के ऊपर सौंपी गई रिपोर्ट पर चर्चा की जायेगी। साथ ही प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, MSMED Act-2006 में बदलाव और फाइनेंस फैसिलिटेशन सेंटर आदि विषयों पर ब…
छोटे कारोबारियों को मोदी सरकार बड़ी राहत दे सकती है। अब 25 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट लिमिट वाले कारोबारियों को (एसएमई) कैटेगिरी में शामिल किया जा सकता है। अभी यह लिमिट 10 करोड़ रुपए है, लेकिन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) के लिए नेशनल पॉलिसी बना रही एक सदस्यीय कमेटी ने स…
छोटे कारोबारियों के लिए प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक अथॉरिटी बन सकती है। नेशनल एमएसएमई पॉलिसी के लिए गठित एक सदस्यीय प्रभात कुमार कमेटी ने अथॉरिटी बनाने की सिफारिश की है। कमेटी ने कहा है कि इस अथॉरिटी में एमएसएमई से संबंधित सभी मिनिस्ट्री को शामिल किया जाए। अथॉरिटी का काम पॉलिसी बनाने …