Tag: Public Procurement Policy

SMEs के लिए सरकारी खरीद पॉलिसी में संशोधन की तैयारी, सजा से लेकर कंपनियों का बढ़ेगा दायरा

मोदी सरकार छोटे कारोबारियों के लिए सरकारी खरीद पॉलिसी  में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। पॉलिसी के तहत खरीददारी अनिवार्य करने के बाद भी सरकारी कंपनियों (पीएसयू) की अनदेखी के चलते ऐसा किया जा रहा है। 27 अप्रैल को होने वाली नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो, स्‍मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की बैठक में इस […

नेशनल एमएसएमई बोर्ड की बैठक 27 अप्रैल को, MSME पॉलिसी सहित कई अहम् मुद्दों पर होगी चर्चा

नेशनल एमएसएमई बोर्ड की 15 वीं बैठक 27 अप्रैल को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में, हॉल ही में प्रभात कुमार कमेटी द्वारा एमएसएमई पॉलिसी के ऊपर सौंपी गई रिपोर्ट पर चर्चा की जायेगी। साथ ही प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, MSMED Act-2006 में बदलाव और फाइनेंस फैसिलिटेशन सेंटर आदि विषयों पर ब…

प्रभात कुमार कमेटी रिपोर्ट: छोटे कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत, 25 करोड़ हो सकती है SME की इन्वेस्टमेंट लि‍मि‍ट

छोटे कारोबारियों को मोदी सरकार बड़ी राहत दे सकती है। अब 25 करोड़ रुपए तक की इन्‍वेस्‍टमेंट लिमिट वाले कारोबारियों को (एसएमई) कैटेगिरी में शामिल किया जा सकता है। अभी यह लिमिट 10 करोड़ रुपए है, लेकिन माइक्रो, स्‍मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) के लिए नेशनल पॉलिसी बना रही एक सदस्‍यीय कमेटी ने स…

How we are nurturing SME growth through financing solutions

Despite their importance to the Indian economy, MSMEs suffer institutional neglect with access to financing at a reasonable cost being one of the key pain points for small businesses. However, a combination of realisation of the importance of this segment, improved risk appetite, and innovations …

Indian SME trends: The year gone by and 2017

Flourishing amidst a challenging environment, the Small and Medium Enterprises ( SMEs) of India experienced several highs and lows in the past few years. With the Indian economy expected to emerge as one of the leading economies in the world and likely to become a $5 trillion economy by 2025, maj…

Kalraj Mishra reviews MSME Public Procurement Policy

MSME Public Procurement Policy to get fillip. Kalraj Mishra, Union Minister for Micro, Small and Medium Enterprises reviewed Public Procurement Policy by all the Central Government Departments and Central Public Sector Undertakings (CPSUs), after it was reviewed in the PMO.   He was unhappy to no…