सरकार को उम्मीद है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित अन्य विधेयकों को बजट सत्र के दूसरे चरण में पारित करा लिया जाएगा जिससे नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को जुलाई से लागू किया जा सकेगा। जीएसटी विधेयक पर एक सवाल के जवाब में संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि भोजन […]
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इंडस्ट्री बॉडी पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा 9 फरवरी को नेशनल जीएसटी कॉनक्लेव का आयोजन किया जाएगा। दिन भर चलने वाले इस कॉनक्लेव का मकसद जीएसटी पर नेशनल डायलॉग स्थापित करना है और जीएसटी का इंडस्ट्री पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करना है। इस कॉनक्लेव में इंडस्ट्री रेप्रिजेन्टटिव के अलावा टैक्स एक…
इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि जिन कंपनियों ने साल 2015-16 में 50 करोड़ रुपये से कम कारोबार किया था उनकों 1 अप्रैल से 25 फासदी की दर पर ही कर देना होगा, चाहें उनका करोबार साल 2016-17 या इससे बाद के वर्षों में सीमा से ज्यादा हो। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के […]
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अगर आप छोटे कारोबारी हैं, आपकी सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से कम है और आपको लगता है कि बजट में आपके लिए इनकम टैक्स में 5 फीसदी की छूट दी गई है तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि यह छूट आपके लिए न हो। फाइनेंस बिल 2017 में स्पष्ट किया गया है […]
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बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को एक जुलाई से लागू करने की तैयारी कर रही सरकार इसके जरूरी विधेयकों को संसद के मौजूदा बजट सत्र में ही पारित कराने की योजना बना रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि मार्च के अंत तक जीएसटी के कानून और नियम तय हो जाएंगे। […]
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उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के शीर्ष एसोसिएशन के सदस्य इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन (IIA) ने बजट में सरकार द्वारा 50 करोड़ तक का व्यापार करने वाली कंपनियों के लिए आय-कर को 30 प्रतिशत से कम करके 25 फीसदी करने के फैसले का स्वागत किया है। आईआईए के सदस्यों ने वित्त मंत्री […
एनडीए सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली के चौथे व पूर्णकालिक तीसरे आम बजट 2017-18 ने मंदी से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के छोटे और मझोले उद्योगों (MSMEs) को थोड़ी राहत दी है। नोटबंदी की मार से परेशान व्यापारियों का भी मानना है कि बजट से मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बाजार एक बार फिर […]
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इस साल के बजट ने स्टार्टअप कम्युनिटी के लिए मिक्स था। इसमें कुछ चीजें हुईं और कुछ चीजें छूट गई हैं। जो पॉजिटिव कदम हैं वह इस प्रकार हैं स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट अवधि पहले 7 साल में 3 साल कर दिया गया है। ज्यादातर स्टार्टअप्स को प्रॉफिट कमाने में वक्त लगता है, यह […]
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आम बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन बढ़ने के मद्देनजर कन्ज्यूमर गुड्स कंपनियों ने छोटे पैक और एंट्री-लेवल प्रॉडक्ट्स पर दोबारा फोकस करने की योजना बनाई है। बिस्किट मेकर ब्रिटैनिया के मैनेजिंग डायरेक्टर वरुण बेरी ने कहा कि कंपनी अपने एंट्री-लेवल बिस्किट ब्रैंड टाइगर को नए रंग-रूप में पेश करेग…
केंद्रीय एमएसएमई मिनिस्टर कलराज मिश्र ने कहा है कि बजट 2017-18 में एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत दी गयी है। छोटी कंपनियों के लिए इनकम टैक्स को कम करने और मुद्रा योजना के तहत कर्ज देने के लक्ष्य को दोगुना किया गया है। साथ ही बजट में ऐसा कई घोषणाऐं की गयी है जिससे छोटे […]
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