Tag: नेशनल एमएसएमई बोर्ड

MSME बोर्ड मीटिंग: एमएसएमई के NPA के लिए सरकार बढ़ा सकती है समय-सीमा

सरकार, बैंको द्वारा एमएसएमई के न चुका पाने वाले ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) अथवा बैड लोन के रुप में घोषित करने के समय 90 दिन की समय-सीमा को दुगुना करके 180 दिन करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री कलराज मिश्र की अध्यक्षता में हो रही 15वीं राष्ट्रीय एमएसएमई बोर्ड की बैठक …

MSME सेक्टर सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर: वेंकैया नायडू

केंद्रीय शहरी विकास और सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने माइएमएसएमई ऐप (MymsmeApp) लॉन्च करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता में एमएसएमई सेक्टर सबसे ऊपर है क्योंकि इससे बहुत बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होता है। गौरतलब है कि कृषि के बाद एमएसएमई सेक्टर से सबसे ज्यादा रोजगार लोगों को मिलता है। ना…

नेशनल एमएसएमई बोर्ड की 15 वीं बैठक शुरू, वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया MyMSME App

नेशनल एमएसएमई बोर्ड की 15वीं बैठक आज विज्ञान भवन, दिल्ली में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री कलराज मिश्र की अध्यक्षता में शुरू हो गई। इस मीटिंग में केंद्रीय शहरी विकास और सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू, केंद्रीय राज्य एमएसएमई मंत्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी, एमएसएमई सेक्रेटरी के के जालान आदि मौजूद हैं।…

SMEs के लिए सरकारी खरीद पॉलिसी में संशोधन की तैयारी, सजा से लेकर कंपनियों का बढ़ेगा दायरा

मोदी सरकार छोटे कारोबारियों के लिए सरकारी खरीद पॉलिसी  में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। पॉलिसी के तहत खरीददारी अनिवार्य करने के बाद भी सरकारी कंपनियों (पीएसयू) की अनदेखी के चलते ऐसा किया जा रहा है। 27 अप्रैल को होने वाली नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो, स्‍मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की बैठक में इस […

नेशनल एमएसएमई बोर्ड की बैठक 27 अप्रैल को, MSME पॉलिसी सहित कई अहम् मुद्दों पर होगी चर्चा

नेशनल एमएसएमई बोर्ड की 15 वीं बैठक 27 अप्रैल को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में, हॉल ही में प्रभात कुमार कमेटी द्वारा एमएसएमई पॉलिसी के ऊपर सौंपी गई रिपोर्ट पर चर्चा की जायेगी। साथ ही प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, MSMED Act-2006 में बदलाव और फाइनेंस फैसिलिटेशन सेंटर आदि विषयों पर ब…

प्रभात कुमार कमेटी रिपोर्ट: छोटे कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत, 25 करोड़ हो सकती है SME की इन्वेस्टमेंट लि‍मि‍ट

छोटे कारोबारियों को मोदी सरकार बड़ी राहत दे सकती है। अब 25 करोड़ रुपए तक की इन्‍वेस्‍टमेंट लिमिट वाले कारोबारियों को (एसएमई) कैटेगिरी में शामिल किया जा सकता है। अभी यह लिमिट 10 करोड़ रुपए है, लेकिन माइक्रो, स्‍मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) के लिए नेशनल पॉलिसी बना रही एक सदस्‍यीय कमेटी ने स…

प्रभात कुमार कमेटी रिपोर्ट: MSME के लिए PM की अध्यक्षता में बन सकती है अथॉरिटी, कारोबार करना होगा आसान

छोटे कारोबारियों के लिए प्राइम मिनिस्‍टर की अध्‍यक्षता में एक अथॉरिटी बन सकती है। नेशनल एमएसएमई पॉलिसी के लिए गठित एक सदस्‍यीय प्रभात कुमार कमेटी ने अथॉरिटी बनाने की सिफारिश की है। कमेटी ने कहा है कि इस अथॉरिटी में एमएसएमई से संबंधित सभी मिनिस्‍ट्री को शामिल किया जाए। अथॉरिटी का काम पॉलिसी बनाने …