छोटे उद्योगों को टेंडर प्रक्रिया में बड़ी राहत मिल गई है। सरकारी खरीद-सप्लाय में भाग लेने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को अब अर्नेस्ट मनी जमा नहीं करना होगी। उद्योग संगठन की मांग पर सहमति देते हुए शासन ने इस बारे में औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश के 45 हजार उद्योगों को […]
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मध्य प्रदेश: उद्योग जगत की तस्वीर बदलने को तैयार महाकौशल, इंडस्ट्रियल कॉरीडोर से बड़ा फ़ायदा
भोपाल: प्रदेश के युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए एमएसएमई विभाग द्वारा जल्द ही वेबसाइट पर जानकारी देगा कि कौन से उद्यम लगाए जा सकते हैं। इसके लिए युवाओं को उद्योग एवं व्यापार केंद्रों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वे सीधे प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट वेबसाइट से अपलोड कर सकेंगे। उद्योग मंत्री राज…
मध्यप्रदेश के बजट से एमएसएमई क्षेत्र मायूस, उद्योग संघठनों की मिली जुली प्रतिक्रिया
वित्तीय-वर्ष 2017-18 के लिये मध्य प्रदेश के आज पेश बजट पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के एक प्रमुख संगठन ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि इसमें औद्योगिक विकास की ज्यादा संभावनाएं नजर नहीं आतीं। एसोसिएशन आॅफ इंडस्टीज मध्यप्रदेश के सचिव योगेश मेहता ने कहा, बजट में दूसरे क्षेत्राों का तो …
बजट 2017: आम बजट से मध्य प्रदेश में MSME सेक्टर खुश
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 1 फरवरी को पेश आम बजट का मध्यप्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) ने स्वागत किया, जबकि सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग ने अपनी दो अहम मांगें पूरी न होने के चलते इस पर निराशा जताई। एमएसएमई क्षेत्र के प्रमुख संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश के सचिव योगेश मेहता…