जूलरी और बुलियन बाजारों में इन दिनों हर कोई जीएसटी की नई दरों को लेकर पसोपेश में है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि जहां सरकार सोने की बिक्री पर 2 से 4 पर्सेंट तक जीएसटी लगा सकती है, वहीं गहनों की बनवाई को सर्विस मानते हुए इस पर 18 पर्सेंट तक टैक्स लगाया जा […]
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झारखंड विधानसभा में 27 अप्रैल को वस्तु एवं सेवा कर विधेयक यानी जीएसटी बिल पारित हो गया. बिल को सदन के पटल पर मंत्री सीपी सिंह ने रखा. सीपी सिंह ने कहा कि जीएसटी से लघु व्यापारियों को लाभ होगा. जीएसटी को आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स सुधार बताया जा रहा है. इससे पूरे देश के कारोबार स्वरूप व टैक्स प…
राजस्व विभाग ने करदाताओं से इस माह के अंत तक वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली से जुड़ने के लिए कहा है क्योंकि मौजूदा सेवाकरदाताओं में से केवल 34 प्रतिशत ही अब तक इस नई कर प्रणाली के साथ जुड़े हैं। ज्यादा लोगों को इससे जोडऩे के लिए विभाग अपने पहुंच कार्यक्रम का विस्तार कर रहा […]
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आगामी 1 जुलाई से नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने पर सूक्ष्म एवं लघु एवं मझोले उद्यम अपनी सालाना आय कम दिखा सकते हैं। ये उद्यम 20-50 लाख रुपये दायरे में रहने के लिए ऐसा कर सकते हैं ताकि उन पर 1-2 प्रतिशत कर दर लागू हो सके। जीएसटी के […]
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बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों ने बिहार माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (जीएसटी) को सोमवार को ध्वनिमत से पास कर दिया. प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक बिहार के टैक्स कलेक्शन में 8 से 10 हजार करोड़ की बढ़ोतरी होगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद में कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है. जीएसटी के पक्ष [&hell…
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित विधेयकों को लोकसभा से हरी झंडी मिलने के बाद अब सारा जोर इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से जुड़े नियमों और दरों के निर्धारण पर है। जीएसटी परिषद ने आज नियमों के 5 सेटों को मंजूरी दे दी और 4 अन्य पर भी सहमति बन गई। परिषद की […]
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एक देश और एक टैक्स का रास्ता धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। 29 मार्च यानी बुधवार को लोकसभा से जीएसटी से जुड़े चार विधेयक पास हो गए हैं। अब सरकार को उम्मीद है कि देश में एक जुलाई से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर देश […]
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जीएसटी से जुड़े 4 बिल बुधवार को लोकसभा से पारित हो सकते हैं। इनमें सेंट्रल जीएसटी (C-GST), इंटिग्रेटेड जीएसटी (आई-GST), यूनियन जीएसटी (यूटी-GST) और मुआवजा कानून बिल शामिल हैं। डिबेट के लिए 7 घंटे का वक्त तय किया गया है। लोकसभा में विधायी कामकाज के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली इन चारों बिलों को ड…
