वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के चारों विधेयक संसद में पास होने के बाद सरकार अब करों की दर तय करने के लिए इसी हफ्ते पहली बैठक करेगी जिसमें कर अधिकारी विभिन्न सेवाओं पर कर के लिए फॉर्मूला तय करेंगे। सरकार का कहना है कि जीएसटी लागू होने से टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता आयेगी और […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े विधेयकों को संसद की मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह वरिष्ठï अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में कर की दरों की समीक्षा की जाएगी जिन्हें जीएसटी परिषद की अगले महीने होने वाली बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। लोकसभा ने [&helli…
कल शाम यानी 6 अप्रैल को राज्य सभा ने जीएसटी के चारों विधेयकों को बिना किसी संशोधन के अपनी मंजूरी दे दी. राज्यसभा में जीएसटी से जुड़े चारों बिलों को मंजूरी मिलना लगभग तय था क्योंकि लोक सभा ने इन विधेयकों को 29 मार्च को ही पास कर दिया था. सालों से अटका पड़ा ये बिल […]
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लीज फाइनेंसिंग और सिक्युरिटाइजेशन ट्रेडिंग जुलाई से महंगा हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनो बिजनेस अब जीएसटी के दायरे में आएंगे। जीएसटी के नए प्रॉविजन को अगर लागू किया जाता है, तो इसका सीधा असर छोटे कारोबारियों पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जुटाने से लेकर एनबीएफसी पर भी होगा। क्या हैं नए प्रावधान फा…
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित विधेयकों को लोकसभा से हरी झंडी मिलने के बाद अब सारा जोर इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से जुड़े नियमों और दरों के निर्धारण पर है। जीएसटी परिषद ने आज नियमों के 5 सेटों को मंजूरी दे दी और 4 अन्य पर भी सहमति बन गई। परिषद की […]
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एक देश और एक टैक्स का रास्ता धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। 29 मार्च यानी बुधवार को लोकसभा से जीएसटी से जुड़े चार विधेयक पास हो गए हैं। अब सरकार को उम्मीद है कि देश में एक जुलाई से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर देश […]
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संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज शुरू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि जीएसटी विधेयक पर कामयाबी मिलेगी और मुद्दों पर लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर कहा, ‘‘हम उम्मीद करते हैं कि जीएसटी पर कामयाबी मिलेगी क्योंकि सभी राज्यों ने सकारात्मक ढंग से स…
मॉडल जीएसटी बिल की उच्चतम सीमा तय कर दी गई है। इसे 14 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। अब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर 40 फीसदी टैक्स वसूल सकते हैं। वहीं स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। केंद्र औऱ राज्य दोनों मिलाकर 40 फीसदी तक टैक्स वसूल सकेंगी। मॉडल जीएसटी लॉ […]
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जर्मन सॉफ्टवेयर कंपनी SAP SE ने 1 मार्च को भारतीय व्यवसायी संघो को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु ‘जीएसटी ईन ए बॅाक्स’ को शुरु किया। SAP ने इसे GST के हल के लिए एक सम्पुर्ण पोर्टफोलियो बताया है जो की GST से जुडी सभी परेशानियों को कम समय में हल […]
सरकार को उम्मीद है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित अन्य विधेयकों को बजट सत्र के दूसरे चरण में पारित करा लिया जाएगा जिससे नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को जुलाई से लागू किया जा सकेगा। जीएसटी विधेयक पर एक सवाल के जवाब में संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि भोजन […]
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