नई इंडस्ट्रियल पाॅलिसी के बाद भी प्रशासन इंडस्ट्रियल एरिया में चेंज आफ लैंड यूज की परमिशन नहीं देगा। केवल आईटी और इससे जुड़ी एक्टिविटी, सर्विस स्टेशन, वेयरहाउस की परमिशन हीं इंडस्ट्रियल एरिया में दी जाएगी। प्रशासन ने होम मिनिस्ट्री को भेजे जवाब में कहा है कि चेंज आफ लैंड यूज से इंडस्ट्रियल एरिया …
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MSME बोर्ड मीटिंग: एमएसएमई के NPA के लिए सरकार बढ़ा सकती है समय-सीमा
सरकार, बैंको द्वारा एमएसएमई के न चुका पाने वाले ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) अथवा बैड लोन के रुप में घोषित करने के समय 90 दिन की समय-सीमा को दुगुना करके 180 दिन करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री कलराज मिश्र की अध्यक्षता में हो रही 15वीं राष्ट्रीय एमएसएमई बोर्ड की बैठक …
MSME सेक्टर सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर: वेंकैया नायडू
केंद्रीय शहरी विकास और सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने माइएमएसएमई ऐप (MymsmeApp) लॉन्च करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता में एमएसएमई सेक्टर सबसे ऊपर है क्योंकि इससे बहुत बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होता है। गौरतलब है कि कृषि के बाद एमएसएमई सेक्टर से सबसे ज्यादा रोजगार लोगों को मिलता है। ना…
नेशनल एमएसएमई बोर्ड की 15 वीं बैठक शुरू, वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया MyMSME App
नेशनल एमएसएमई बोर्ड की 15वीं बैठक आज विज्ञान भवन, दिल्ली में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री कलराज मिश्र की अध्यक्षता में शुरू हो गई। इस मीटिंग में केंद्रीय शहरी विकास और सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू, केंद्रीय राज्य एमएसएमई मंत्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी, एमएसएमई सेक्रेटरी के के जालान आदि मौजूद हैं।…
Venkaiah Naidu launches MyMSME App & MSEFC web portal
In a move to further digitally push MSMEs, Union Minister of Urban Development, and Information and Broadcasting, Venkaiah Naidu has launched MyMSME App and MSE Facilitation Council Web Portal at 15th National Board Meeting of MSME Ministry held at Vigyan Bhawan in New Delhi on April 27. “I am ha…
SMEs के लिए सरकारी खरीद पॉलिसी में संशोधन की तैयारी, सजा से लेकर कंपनियों का बढ़ेगा दायरा
मोदी सरकार छोटे कारोबारियों के लिए सरकारी खरीद पॉलिसी में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। पॉलिसी के तहत खरीददारी अनिवार्य करने के बाद भी सरकारी कंपनियों (पीएसयू) की अनदेखी के चलते ऐसा किया जा रहा है। 27 अप्रैल को होने वाली नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की बैठक में इस […
नेशनल एमएसएमई बोर्ड की बैठक 27 अप्रैल को, MSME पॉलिसी सहित कई अहम् मुद्दों पर होगी चर्चा
नेशनल एमएसएमई बोर्ड की 15 वीं बैठक 27 अप्रैल को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में, हॉल ही में प्रभात कुमार कमेटी द्वारा एमएसएमई पॉलिसी के ऊपर सौंपी गई रिपोर्ट पर चर्चा की जायेगी। साथ ही प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, MSMED Act-2006 में बदलाव और फाइनेंस फैसिलिटेशन सेंटर आदि विषयों पर ब…
Amend MSMED Act to ensure faster payments to MSEs
Delays in receipt of dues from corporates remain a major challenge for Micro and Small Enterprises (MSEs) in India, along with high cost of working capital finance and collateral requirements of lenders. The Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006 stipulates that receiva…
MSMEs can approach facilitation council for delayed payment
To expedite payments of vendors stuck with state-run enterprises, the Micro, Small and Medium Enterprises Ministry has told suppliers to approach its Facilitation Council to get their grievances redressed. “MSME unit can approach Micro and Small Enterprise Facilitation Council (MSEFC) in th…