भारतीय रिजर्व बैंक, एनपीए अध्यादेश के कार्यान्वयन को लेकर 15 दिनों के अन्दर दिशानिर्देशों को की घोषणा कर सकता है, जिससे कि फँसे हुए कर्ज की वसूली में तेजी लाई जा सके। सरकार के एक अनुमान के मुताबिक लगभग 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लोन गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में बदल चूका है। सूत्रों …
Tag: non performing asset
राष्ट्रपति ने दी एनपीए पर अध्यादेश को मंजूरी, RBI कर्ज की वसूली को लेकर हुआ और सशक्त
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीए को लेकर सरकार के अध्यादेश को अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने डूबे कर्ज यानी बैड लोन से किस प्रकार निपटा जाए, इसको लेकर आरबीआई के अधिकार बढ़ाने संबधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बैंकिंग रेगूलेशन कानून (1949) में जरुरी बद…
फंसे कर्ज के प्रोजेक्ट सार्वजनिक उपक्रमों को सौंपने की तैयारी
बैंकिंग कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद सरकार एक अन्य कदम पर विचार कर रही है। इसके तहत बढ़ते फंसे कजरें यानी एनपीए की समस्या से त्वरित समाधान के लिए सरकार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को घाटे वाली परियोजनाओं का परिचालन अपने हाथों में लेने की अनुमति ले सकती है। समस्याग्रस्त […
NPA पॉलिसी का एलान जल्द, बैंकों के प्रॉफिट पर पड़ सकता है असर
बढ़ते एनपीए से परेशान फाइनेंस मिनिस्ट्री और आऱबीआई, नई एनपीए पॉलिसी का जल्द एलान कर सकते हैं। जिसके तहत कई ऐसे अहम प्रावधान किए जा सकते हैं। जिसमें हेयरकट (जितना अमाउंट जितना कर्जदार देने में सक्षम उतना ही स्वीकार कर लिया जाय) जैसे प्रावधान किया जा सकता है। बैंकों की इस बात की आशंका है […]…
Banks told by RBI to raise working capital limit for MSMEs
In a relief to small and medium enterprises hit by the cash crunch in the market and the consequent slowdown in the business, Reserve Bank on December 29 said banks may provide ‘additional working capital limit’ to Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) borrowers. This would be a one-time mea…
MSME Year-ender for UP
The economic slowdown over the last few years cast a shadow over the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Uttar Pradesh during 2015. In terms of sick units, Uttar Pradesh brought the curtain down on year just ended with 84,063 such units as per RBI data cited in Parliament by Minister o…