बढ़ते एनपीए से परेशान फाइनेंस मिनिस्ट्री और आऱबीआई, नई एनपीए पॉलिसी का जल्द एलान कर सकते हैं। जिसके तहत कई ऐसे अहम प्रावधान किए जा सकते हैं। जिसमें हेयरकट (जितना अमाउंट जितना कर्जदार देने में सक्षम उतना ही स्वीकार कर लिया जाय) जैसे प्रावधान किया जा सकता है।

बैंकों की इस बात की आशंका है कि अगर हेयर कट प्रावधान को एनपीए पॉलिसी में शामिल किया गया है, तो उसका सीधा असर प्रॉफिट पर आएगा। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट जल्द ही पाॅलिसी का एलान कर सकती है

पॉलिसी की एलान जल्द

बैंकों का स्ट्रेस एसेट लगभग 7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। साथ ही सरकार की कई अहम कोशिशों के बावजूद अभी तक लोन की रिकवरी बैंक नहीं कर पा रहे हैं। इसे देखते हुए अब एनपीए पॉलिसी आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री जल्द से जल्द लाने की तैयारी कर रहे हैं। जिसमें हेयरकट जैसे अहम प्रावाधान किए जा सकते हैं

क्या है हेयरकट

एक पब्लिक सेक्टर बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार हेयरकट का सीधा मतलब है कि बैंकों को लोन वसूली में समझौता करना पड़ेगा। डिफॉल्टर जो कर्ज दे सकता है, बैंकों को उसे लेकर अपने लोन बुक को क्लीयर करना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसका सीधा असर प्रॉफिट पर पड़ेगा

वन टाइम सेटलमेंट का भी मिलेगा मौका

एनपीए पॉलिसी में इसके अलावा बैंकों को वनटाइम सेटलमेंट का भी ऑप्शन मिल सकता है। जिसमें बैंक डिफॉल्टर के साथ एक बार में कर्ज वसूलने का ऑप्शन मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार सरकार की कोशिश है कि एनपीए पॉलिसी के जरिए देश के जो टॉप-50 डिफॉल्टर से ज्यादा से ज्यादा कर्ज वसूला जा सके

सीडीआर में पहुंचे 4.74 लाख करोड़ के मामले  

सीडीआर सेल की रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2016 तक कुल 655 केस पहुंच चुके हैं। जिन पर कुल 4.74 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें से 168 केस अभी लाइव हैं, जिन पर 2.07 लाख करोड़ रुपए का कुल कर्ज है।

Source: Money Bhaskar