Bolstering funding sources for liquidity-starved small units important to arrest next NPA wave
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Tag: Reserve Bank of India
RBI urges banks to look beyond big tickets & focus on MSME lending
Mundra said there are many “strong and logical” reasons to showcase the importance of the MSME sector in strengthening banking industry because big industrial loans have huge problems and banks cannot merely rely on consumer and/or retail loans.
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RBI’s trade receivables system to help MSME sector
While the government is prodding the micro, small and medium enterprise (MSME) sector to drive the economy to its next phase of growth and job creation, the entire sector is grappling with challenges of getting their payments on time. Big corporates, which usually source a part of their products …
NPA: एनपीए अध्यादेश पर 15 दिन के अन्दर RBI ज़ारी कर सकता है गाइडलाइन्स
भारतीय रिजर्व बैंक, एनपीए अध्यादेश के कार्यान्वयन को लेकर 15 दिनों के अन्दर दिशानिर्देशों को की घोषणा कर सकता है, जिससे कि फँसे हुए कर्ज की वसूली में तेजी लाई जा सके। सरकार के एक अनुमान के मुताबिक लगभग 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लोन गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में बदल चूका है। सूत्रों …
Improving the state of MSMEs
Late last month, the National Board of Micro, Small, and Medium Enterprises, organised by the Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) including Khadi/Coir with all States and Union Territories’ Ministers and Secretaries met in the Capital. With a welter of as many as fifteen items…
राष्ट्रपति ने दी एनपीए पर अध्यादेश को मंजूरी, RBI कर्ज की वसूली को लेकर हुआ और सशक्त
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीए को लेकर सरकार के अध्यादेश को अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने डूबे कर्ज यानी बैड लोन से किस प्रकार निपटा जाए, इसको लेकर आरबीआई के अधिकार बढ़ाने संबधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बैंकिंग रेगूलेशन कानून (1949) में जरुरी बद…
फंसे कर्ज के प्रोजेक्ट सार्वजनिक उपक्रमों को सौंपने की तैयारी
बैंकिंग कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद सरकार एक अन्य कदम पर विचार कर रही है। इसके तहत बढ़ते फंसे कजरें यानी एनपीए की समस्या से त्वरित समाधान के लिए सरकार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को घाटे वाली परियोजनाओं का परिचालन अपने हाथों में लेने की अनुमति ले सकती है। समस्याग्रस्त […
‘A strong rupee is devastating small exporters’
Even as the rupee has scaled new heights, reflecting to some the overall strength of the Indian economy, an entire category of businessmen and women are in deep distress. Spare a thought for the garment exporter in New Delhi’s Okhla industrial area or the one in Tirupur, Tamil Nadu. Already facin…
NPA पॉलिसी का एलान जल्द, बैंकों के प्रॉफिट पर पड़ सकता है असर
बढ़ते एनपीए से परेशान फाइनेंस मिनिस्ट्री और आऱबीआई, नई एनपीए पॉलिसी का जल्द एलान कर सकते हैं। जिसके तहत कई ऐसे अहम प्रावधान किए जा सकते हैं। जिसमें हेयरकट (जितना अमाउंट जितना कर्जदार देने में सक्षम उतना ही स्वीकार कर लिया जाय) जैसे प्रावधान किया जा सकता है। बैंकों की इस बात की आशंका है […]…
Centre looking to double time limit for declaring overdue MSME loans as NPA
New Delhi: The government is considering doubling the 90-day limit to 180 days for banks to declare overdue MSME loans as non-performing assets (NPAs) or bad loans. “The Ministry has already taken up the issue and it is being considered at a much higher level,” Medium, Small and Micro Enterprises…