प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के हाल में एक साल पुरे हुए हैं। बेंगलुरु से लेकर भुवनेश्वर और जयपुर से लेकर दिल्ली तक भारत के कई शहरों ने इस पहल का फायदा उठाते हुए इनोवेशन और उद्योग के क्षेत्र में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। अब सभी की नजरें 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर हैं।
इस बजट से हर सेक्टर को कई उम्मीदें हैं। इसीलिए बहुत तेजी से उभर रहे स्टार्टअप सेक्टर को भी बजट से कई उम्मीदें हैं। स्टार्टअप को इस बार के बजट में विशेष छूट मिलने की संभावना हैं।
रिपोर्टस् के मुताबिक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप को टैक्स में छूट दिए जाने के संकेत दिए हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से स्टार्टअप कंपनियों के लिए टैक्स छूट की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 7 साल करने की मांग की है।
सीतारमण के अनुसार कर से संबंधित घोषणाओं को आगामी बजट में बताया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप से संबंधित मामलों को हम पहले से ही संकलित और प्रस्तुत कर रहे हैं। कर संबंधित मामलों और सुझावों में स्टार्टअप को वित्त मंत्रालय ने शामिल किया है।
आने वाले बजट में स्टार्टअप को मिनिमम वैकल्पिक टैक्स से छूट देने के सुझाव को भी वित्त मंत्रालय के सामने रखा गया है।
पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप बिजनेस के लिेए टैक्स में छूट के अलावा पेटेंट फीस में 80 प्रतिशत छूट की घोषणा की थी। पिछले बजट में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन की भी शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 500 करोड़ का फंड रिलीज़ किया गया था।
