वित्तीय-वर्ष 2017-18 के लिये मध्य प्रदेश के आज पेश बजट पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के एक प्रमुख संगठन ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि इसमें औद्योगिक विकास की ज्यादा संभावनाएं नजर नहीं आतीं। एसोसिएशन आॅफ इंडस्टीज मध्यप्रदेश के सचिव योगेश मेहता ने कहा, बजट में दूसरे क्षेत्राों का तो …
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Happy Times@SMEs | सीबीडीटी ने किया स्पष्ट, 50 करोड़ से अधिक का कारोबार होने पर भी 25% ही टैक्स देना होगा
इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि जिन कंपनियों ने साल 2015-16 में 50 करोड़ रुपये से कम कारोबार किया था उनकों 1 अप्रैल से 25 फासदी की दर पर ही कर देना होगा, चाहें उनका करोबार साल 2016-17 या इससे बाद के वर्षों में सीमा से ज्यादा हो। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के […]
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बजट 2017: टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएगा ये बजट
प्रधानमंत्री मोदी के विज़न टेक्सटाईल सेक्टर में रोजगार व उत्पादन को बढ़ाने के लिए बजट में वित्तीय वर्ष 2017 के लिए टेक्सटाइल पार्क, ऊष्मायन सुविधाएं (इन्क्यूबेशन फैसिलिटी), संसाधन और विकास केन्द्रों के निर्माण के लिए आवंटन कोष सीमा को पहले की अपेक्षा तीन गुना वृद्धि के साथ 1,860 रुपये कर दिया गया …
98% छोटे कारोबारियों को नहीं मिलेगा टैक्स छूट का फायदा, केवल कंपनियों को राहत
अगर आप छोटे कारोबारी हैं, आपकी सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से कम है और आपको लगता है कि बजट में आपके लिए इनकम टैक्स में 5 फीसदी की छूट दी गई है तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि यह छूट आपके लिए न हो। फाइनेंस बिल 2017 में स्पष्ट किया गया है […]
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डिजिटल ट्रांजेक्शन चार्ज की ऊपरी सीमा तय करने की तैयारी
डिजिटल लेन-देन पर लगने वाले ट्रांजैक्शन चार्ज यानी स्रविस चार्ज की ऊपरी सीमा तय करने की तैयारी है। इस बाबत सरकार जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। वित्त मंत्रालय के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने कहा, “हम सर्विस चार्ज की कैपिंग (ऊपरी सीमा) तय करने पर विचार कर रहे हैं।” कार्ड पेमेंट कंपनियां…
बजट 2017: इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने MSMEs के लिए कर छूट को सराहा, कहा बेहतर विकास के लिए देना चाहिए था फंड
उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के शीर्ष एसोसिएशन के सदस्य इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन (IIA) ने बजट में सरकार द्वारा 50 करोड़ तक का व्यापार करने वाली कंपनियों के लिए आय-कर को 30 प्रतिशत से कम करके 25 फीसदी करने के फैसले का स्वागत किया है। आईआईए के सदस्यों ने वित्त मंत्री […
बजट 2017: उत्तर प्रदेश की MSMEs को बजट से मिली राहत
एनडीए सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली के चौथे व पूर्णकालिक तीसरे आम बजट 2017-18 ने मंदी से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के छोटे और मझोले उद्योगों (MSMEs) को थोड़ी राहत दी है। नोटबंदी की मार से परेशान व्यापारियों का भी मानना है कि बजट से मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बाजार एक बार फिर […]
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बजट 2017: स्टार्टअप्स के लिए पॉजिटिव एलान लेकिन कुछ चीजों पर मिली निराशा
इस साल के बजट ने स्टार्टअप कम्युनिटी के लिए मिक्स था। इसमें कुछ चीजें हुईं और कुछ चीजें छूट गई हैं। जो पॉजिटिव कदम हैं वह इस प्रकार हैं स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट अवधि पहले 7 साल में 3 साल कर दिया गया है। ज्यादातर स्टार्टअप्स को प्रॉफिट कमाने में वक्त लगता है, यह […]
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बजट 2017: अब गांवों में छोटे पैक से बड़े बिजनस पर कन्ज्यूमर कंपनियों की नजर
आम बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन बढ़ने के मद्देनजर कन्ज्यूमर गुड्स कंपनियों ने छोटे पैक और एंट्री-लेवल प्रॉडक्ट्स पर दोबारा फोकस करने की योजना बनाई है। बिस्किट मेकर ब्रिटैनिया के मैनेजिंग डायरेक्टर वरुण बेरी ने कहा कि कंपनी अपने एंट्री-लेवल बिस्किट ब्रैंड टाइगर को नए रंग-रूप में पेश करेग…
बजट 2017: MSME सेक्टर को मिली बड़ी राहत, बढ़ेगी इकॉनमी की रफ़्तार | कलराज मिश्र
केंद्रीय एमएसएमई मिनिस्टर कलराज मिश्र ने कहा है कि बजट 2017-18 में एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत दी गयी है। छोटी कंपनियों के लिए इनकम टैक्स को कम करने और मुद्रा योजना के तहत कर्ज देने के लक्ष्य को दोगुना किया गया है। साथ ही बजट में ऐसा कई घोषणाऐं की गयी है जिससे छोटे […]
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