राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संवाद के साथ शुरु हुए बजट सत्र के साथ ही देश का आर्थिक सर्वे पेश हो चुका है। जिसका प्रस्तुतीकरण वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया। सर्वे में कहा गया कि देश की अर्थव्यवस्था आगामी साल में तेज गति से बढ़ेगी। सरकार ने माना कि नोटबंदी का बुरा असर अर्थव्यवस्था पर […]
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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भाषण के साथ बजट सत्र शुरू, गिनाई सरकार की उपलब्धियाँ
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भाषण से संसद का बजट सत्र जोशीले अंदाज में शुरु हो गया है। “सबका साथ सबका विकास नारे” का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने एक नये आगाज का आश्वासन दिया और कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। राष्ट्रपति ने पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक की […]<…
आज इकोनॉमिक सर्वे बताएगा देश की आर्थिक सेहत का हाल, बेसिक इनकम स्कीम पर पता चलेगा सरकार का रूख
वित्त मंत्री अरुण जेटली आज संसद में वित्त वर्ष 2017-18 का इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगे। इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में बेसिक इनकम पर एक चैप्टर भी हो सकता है। इससे यह पता चलेगा कि बेसिक इनकम को लेकर मोदी सरकार का क्या रुख है। इकोनॉमिक सर्वे देश की इकोनॉमी की सेहत को दिखाता है। […]
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बजट 2017: इंडस्ट्री की मांग कंपनी टैक्स घटे, डिजिटल पेमेंट बढ़ाया जाए
भारतीय इंडस्ट्रीज आने वाले आम बजट में कंपनी टैक्स में कटौती और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन दिये जाने सहित कई उम्मीदें रख रही है. इंडस्ट्री चाहती है कि वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में कॉरपोरेट इनकम टैक्स दरों को कम और डिजिटल लेनदेन पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये. इस साल पहली बार आम बजट 1 फरवरी [&hel…
बजट 2017: नई नौकरियां बनाने पर मिल सकता है इंसेंटिव
केंद्र सरकार इस बार के बजट में नई नौकरियों के सृजन पर विशेष ध्यान दे सकती है। ऐसी नीतियों को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिनसे हर साल ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके बनाए जा सकें। इसके लिए ज्यादा श्रम शक्ति वाले सेक्टर्स में नौकरियों के मौके बनाने पर इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। […]
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बजट 2017 काउंटडाउन: वित्त मंत्री 6 मोर्चों पर टैक्स संबंधी बड़े फैसलों का ऐलान कर सकते हैं
आम बजट 2017 को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली से उम्मीदें दिन ब दिन बलवती ही होती जा रही हैं, खासतौर से टैक्स के मोर्चे पर. कहा जा रहा है कि विमुद्रीकरण के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़े असर को साधने के लिए इनकम टैक्स स्लैब से जुड़े अहम किए जा सकते हैं. निवेशकों की नजर […]
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बजट 2017: टेक्सटाइल और गारमेंट्स इंडस्ट्री की मांग टैक्स और ब्याज दर में हो कटौती
टेक्सटाइल मिल्स और रेडीमेड गारमेंट्स के हब के रुप में पहचाने जाने वाले शहर इंदौर के कारोबारियों की मांग है कि सरकार आगामी बजट 2017 में टैक्स और ब्याज दर में कटौती करे जिससे कि उद्योग को बढ़ावा मिल सके। मध्य प्रदेश कपड़ा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि सरकार, कॉटन और मानव-निर्मित फाइबर (MMF) [&hellip…
बजट 2017 उम्मीदें: नोटबंदी से परेशान MSMEs को मिल सकता है तोहफा
नोटबंदी से छोटे कारोबारियों (एमएसएमई सेक्टर) को काफी नुकसान झेलना पड़ा है, ऐसे में बजट से उम्मीदें हैं कि उन्हें सरकार कई तोहफे दे सकती है। एमएसएमई संगठनों का कहना है कि उन्हें विशेष रियायत मिलने से ही उनकी परेशानी दूर हो सकती है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि नोटबंदी की वजह से छोटे कारोबारियों [&he…
डिजिटल इकोनॉमी पर सीएम पैनल की सिफारिशें: मर्चेंट्स को सब्सिडी पर मिले स्मार्टफोन, 50 हजार के विद्ड्रॉल पर लगे ट्रांजैक्शन चार्ज
डिजिटल इकोनॉमी पर बने मुख्यमंत्रियों के पैनल ने स्माल मर्चेंट्स को स्मार्टफोन पर 1 हजार रुपए की सब्सिडी, डिजिटल पेमेंट्स के लिए कई टैक्स इंन्सेंटिव देने, छोटे कार्ड ट्रांजैक्शंस पर चार्जेस खत्म करने सहित कई सिफारिशें की हैं। यह भी मांग की गई है कि 50 हजार या इससे ज्यादा के बैंक विद्ड्रॉल पर ट्रां…