सरकार को उम्मीद है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित अन्य विधेयकों को बजट सत्र के दूसरे चरण में पारित करा लिया जाएगा जिससे नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को जुलाई से लागू किया जा सकेगा। जीएसटी विधेयक पर एक सवाल के जवाब में संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि भोजन […]
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इंडस्ट्री बॉडी पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा 9 फरवरी को नेशनल जीएसटी कॉनक्लेव का आयोजन किया जाएगा। दिन भर चलने वाले इस कॉनक्लेव का मकसद जीएसटी पर नेशनल डायलॉग स्थापित करना है और जीएसटी का इंडस्ट्री पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करना है। इस कॉनक्लेव में इंडस्ट्री रेप्रिजेन्टटिव के अलावा टैक्स एक…
बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को एक जुलाई से लागू करने की तैयारी कर रही सरकार इसके जरूरी विधेयकों को संसद के मौजूदा बजट सत्र में ही पारित कराने की योजना बना रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि मार्च के अंत तक जीएसटी के कानून और नियम तय हो जाएंगे। […]
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जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST), यह केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों के एवज में लगाया जा रहा है। जीएसटी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू किया जाना है. जीएसटी लगने के बाद कई सेवाओं और वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स समाप्त हो जाएंगे। एक नजर इस टैक्स विशेष […]
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आम बजट 2017 को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली से उम्मीदें दिन ब दिन बलवती ही होती जा रही हैं, खासतौर से टैक्स के मोर्चे पर. कहा जा रहा है कि विमुद्रीकरण के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़े असर को साधने के लिए इनकम टैक्स स्लैब से जुड़े अहम किए जा सकते हैं. निवेशकों की नजर […]
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वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 27 जनवरी को सीआईआई पार्टनरशिप समिट में कहा कि विमुद्रीकरण से केवल कुछ समय तक के लिए ही फाइनेंशियल नुकसान होगा और आने वाले दिनों में शैडो इकनॅामी इसके चलते ख़त्म होने की कगार पर पहुच जाएगी। इससे टैक्स सिस्टम भी बेहतर होगा। समारोह में जेटली ने कहा कि नोटबंदी और […]
Reserve Bank of India might not have officially acknowledged, yet over 95 per cent of the demonetized currency of 500 and 1000 notes has returned into circulation. The Government still hopes to unearth 3-4 lakh crores of unaccounted wealth, deposited in the banks. Income Tax department with help …
भारतीय राजस्व सेवा (आइआरएस) अधिकारियों के संगठन ने जीएसटी काउंसिल के कुछ फैसलों पर निराशा व नाराजगी जताई है। करीब तीन हजार आइआरएस अधिकारियों वाले इस संगठन ने दावा किया है कि हाल में जीएसटी काउंसिल द्वारा लिये गये कुछ फैसले देशहित में नहीं हैं और आने वाले समय में सरकार को राजस्व वसूली और [……
Indian SME is undoubtedly a strong contributor to the economy. The SME sector generates significant employment while inputting considerably to the industrial output. While the union government continues to float policies and schemes to smoothen business challenges for the SME, there are further h…
टेक्सटाईल इंडस्ट्री की मांग है कि उसे लंबित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत सबसे कम स्लैब 5% की एक सामान दर में रखा जाए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल जून में अपेरल सेक्टर के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की थी जिससे सेक्टर का विकास तेजी से हो सके। […]
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