उद्योग संगठन एसोचैम ने मोदी सरकार की कई उपलब्धियों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। एनडीए सरकार ने अपने तीन सील के कार्यकाल को पूरा कर लिया है। एसोचैम ने सरकार के अब तक के कार्यकाल पर किये गए सर्वे में कहा है कि जीएसटी बिल जिसे एक देश […]
…
घरेलू रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने कहा कि कॉरपोरेट और लघु एवं मझोले उपक्रम (SME) क्षेत्र में बैंकिंग प्रणाली का 7.7 लाख करोड़ रुपये का बिना पहचान और दबाव वाला कर्ज है, यानी इसे अभी गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की श्रेणी में डाला नहीं गया है। अगले 12 से 18 महीने में इसमें [&hel…
Domestic rating agency India Ratings and Research has said the banking system has Rs 7.7 trillion of unrecognised stressed loans in corporate and SME sector and expects around 35 per cent of them to slip into the NPA category in the next 12-18 months. “Indian banks are sitting on unrecognised str…
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीए को लेकर सरकार के अध्यादेश को अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने डूबे कर्ज यानी बैड लोन से किस प्रकार निपटा जाए, इसको लेकर आरबीआई के अधिकार बढ़ाने संबधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बैंकिंग रेगूलेशन कानून (1949) में जरुरी बद…
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक को फंसे हुए कर्ज एनपीए की पहचान करने और इसके तत्काल समाधान के लिए शक्तियां दी गई हैं और इसके लिए सरकार ने बैंकिंग कानून में एक अध्यादेश के माध्यम से संशोधन किया है। सरकार ने रिजर्व बैंक को इस संशोधन के जरिए दबाव वाली […]
…
बैंकिंग कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद सरकार एक अन्य कदम पर विचार कर रही है। इसके तहत बढ़ते फंसे कजरें यानी एनपीए की समस्या से त्वरित समाधान के लिए सरकार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को घाटे वाली परियोजनाओं का परिचालन अपने हाथों में लेने की अनुमति ले सकती है। समस्याग्रस्त […
बढ़ते एनपीए से परेशान फाइनेंस मिनिस्ट्री और आऱबीआई, नई एनपीए पॉलिसी का जल्द एलान कर सकते हैं। जिसके तहत कई ऐसे अहम प्रावधान किए जा सकते हैं। जिसमें हेयरकट (जितना अमाउंट जितना कर्जदार देने में सक्षम उतना ही स्वीकार कर लिया जाय) जैसे प्रावधान किया जा सकता है। बैंकों की इस बात की आशंका है […]…
सरकार, बैंको द्वारा एमएसएमई के न चुका पाने वाले ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) अथवा बैड लोन के रुप में घोषित करने के समय 90 दिन की समय-सीमा को दुगुना करके 180 दिन करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री कलराज मिश्र की अध्यक्षता में हो रही 15वीं राष्ट्रीय एमएसएमई बोर्ड की बैठक …
‘बैड डेट’, ‘एनपीए’ या ‘स्ट्रेस लोन’ जैसे शब्द आजकल आम आदमी की जुबान पर भी आ गए हैं. और ये तथ्य देश के बैंकिंग सेक्टर की डरावनी असलियत को बताने के लिए काफी है. दरअसल, पिछले कुछ सालों में बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए इतनी तेजी से बढ़े हैं कि अब इन पर चर्चा सिर्फ […]
…
कर्ज में डूबे छोटे कारोबारियों को रिवाइव करने के सरकार के प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। एसएमई संगठनों का कहना है कि नोटबंदी के बाद सरकार को इस पर अपना फोकस बढ़ाना चाहिए, यदि ऐसा नहीं किया गया तो एमएसएमई पर एनपीए (NPA) और अधिक बढ़ सकता है और लाखों छोटे कारोबार बंद […]
…
