Tag: वस्तु एवं सेवा कर

बजट सत्र के दूसरे चरण में जीएसटी विधेयकों के पारित होने की उम्मीद

सरकार को उम्मीद है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित अन्य विधेयकों को बजट सत्र के दूसरे चरण में पारित करा लिया जाएगा जिससे नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को जुलाई से लागू किया जा सकेगा। जीएसटी विधेयक पर एक सवाल के जवाब में संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि भोजन […]

9 फरवरी को होगा नेशनल जीएसटी कॉनक्लेसव, पीएचडी चैंबर करेगा आयोजन

इंडस्ट्री बॉडी पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा 9 फरवरी को नेशनल जीएसटी कॉनक्लेव का आयोजन किया जाएगा। दिन भर चलने वाले इस कॉनक्लेव का मकसद जीएसटी पर नेशनल डायलॉग स्थापित करना है और जीएसटी का इंडस्ट्री पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करना है। इस कॉनक्लेव में इंडस्ट्री रेप्रिजेन्टटिव के अलावा टैक्स एक…

जीएसटी विधेयक बजट सत्र में ही पारित होंगे

बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को एक जुलाई से लागू करने की तैयारी कर रही सरकार इसके जरूरी विधेयकों को संसद के मौजूदा बजट सत्र में ही पारित कराने की योजना बना रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि मार्च के अंत तक जीएसटी के कानून और नियम तय हो जाएंगे। […]

बजट 2017: इंडस्ट्री हुई खुश, कहा ये है बैलेंस्ड बजट-सबका रखा ख़याल

2017-18 का आम बजट लोकसभा में पेश किया जा चुका है. इस बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है. 2.5 लाख रुपये से 5 लाख तक आय वालों को 5 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा जो पहले 10 फीसदी था. इसका मतलब अब इनकम टैक्स आधा हो गया है. […]

यूनिवर्सल बेसिक इनकम और सब्सिडी एक साथ नहीं चल सकतेः वित्त मंत्री

1 फरवरी को पेश हुए बजट 2017-18 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जिक्र तक नहीं किया जिससे आर्थिक जानकारों को हैरानी हुई है। चूंकि 31 जनवरी को जारी किए गए साल आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में यूनिवर्सल बेसिक इनकम या सभी को दी जाने वाली एक बुनियादी आमदनी की बात काफी […]

बजट 2017: एसएमई सेक्टर को बड़ा फायदा, कर छूट समेत मिली कई रियायतें

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बहुप्रतीक्षित आम बजट 2017-18 आज पेश किया। नोटबंदी के बाद परेशान एसएमई सेक्टर को सरकार ने कर में बड़ी रियायत देने के साथ स्टार्टअप कंपनियों को भी इनकम टैक्स में छूट दी है। एसएमई सेक्टर के लिए बजट SMEpost सर्वे के अनुरूप ही आया है। गौरतलब है की बजट से पहले SMEpost [&hellip…

इकोनॉमिक सर्वे: एक साल में नोट बंदी से उबर जायेगा देश, बढेंगी नौकरियां, आ सकती है बेसिक इनकम स्कीम

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संवाद के साथ शुरु हुए बजट सत्र के साथ ही देश का आर्थिक सर्वे पेश हो चुका है। जिसका प्रस्तुतीकरण वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया। सर्वे में कहा गया कि देश की अर्थव्यवस्था आगामी साल में तेज गति से बढ़ेगी। सरकार ने माना कि नोटबंदी का बुरा असर अर्थव्यवस्था पर […]

जीएसटी (GST) क्या है, कैसे बदलेगा भारत के कर ढांचे को?

जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST), यह केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों के एवज में लगाया जा रहा है। जीएसटी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू किया जाना है. जीएसटी लगने के बाद कई सेवाओं और वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स समाप्त हो जाएंगे। एक नजर इस टैक्स विशेष […]

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भाषण के साथ बजट सत्र शुरू, गिनाई सरकार की उपलब्धियाँ

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भाषण से संसद का बजट सत्र जोशीले अंदाज में शुरु हो गया है। “सबका साथ सबका विकास नारे” का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने एक नये आगाज का आश्वासन दिया और कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। राष्ट्रपति ने पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक की […]<…

आज इकोनॉमिक सर्वे बताएगा देश की आर्थिक सेहत का हाल, बेसिक इनकम स्कीम पर पता चलेगा सरकार का रूख

वित्त मंत्री अरुण जेटली आज संसद में वित्त वर्ष 2017-18 का इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगे। इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में बेसिक इनकम पर एक चैप्टर भी हो सकता है। इससे यह पता चलेगा कि बेसिक इनकम को लेकर मोदी सरकार का क्या रुख है। इकोनॉमिक सर्वे देश की इकोनॉमी की सेहत को दिखाता है। […]