एनडीए सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली के चौथे व पूर्णकालिक तीसरे आम बजट 2017-18 ने मंदी से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के छोटे और मझोले उद्योगों (MSMEs) को थोड़ी राहत दी है। नोटबंदी की मार से परेशान व्यापारियों का भी मानना है कि बजट से मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बाजार एक बार फिर […]
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इस साल के बजट ने स्टार्टअप कम्युनिटी के लिए मिक्स था। इसमें कुछ चीजें हुईं और कुछ चीजें छूट गई हैं। जो पॉजिटिव कदम हैं वह इस प्रकार हैं स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट अवधि पहले 7 साल में 3 साल कर दिया गया है। ज्यादातर स्टार्टअप्स को प्रॉफिट कमाने में वक्त लगता है, यह […]
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आम बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन बढ़ने के मद्देनजर कन्ज्यूमर गुड्स कंपनियों ने छोटे पैक और एंट्री-लेवल प्रॉडक्ट्स पर दोबारा फोकस करने की योजना बनाई है। बिस्किट मेकर ब्रिटैनिया के मैनेजिंग डायरेक्टर वरुण बेरी ने कहा कि कंपनी अपने एंट्री-लेवल बिस्किट ब्रैंड टाइगर को नए रंग-रूप में पेश करेग…
केंद्रीय एमएसएमई मिनिस्टर कलराज मिश्र ने कहा है कि बजट 2017-18 में एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत दी गयी है। छोटी कंपनियों के लिए इनकम टैक्स को कम करने और मुद्रा योजना के तहत कर्ज देने के लक्ष्य को दोगुना किया गया है। साथ ही बजट में ऐसा कई घोषणाऐं की गयी है जिससे छोटे […]
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केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्टार्टअप्स के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। अब स्टार्टअप शुरू करने वाली कंपनियों को टैक्स में 7 साल तक छूट मिलेगी। वहीं 50 करोड़ टर्न सालाना ओवर वाली कंपनियों पर टैक्स का बोझ कम होगा। इन पर 25 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव है जो पहले 30 फीसदी […]<…
2017-18 का आम बजट लोकसभा में पेश किया जा चुका है. इस बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है. 2.5 लाख रुपये से 5 लाख तक आय वालों को 5 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा जो पहले 10 फीसदी था. इसका मतलब अब इनकम टैक्स आधा हो गया है. […]
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1 फरवरी को पेश हुए बजट 2017-18 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जिक्र तक नहीं किया जिससे आर्थिक जानकारों को हैरानी हुई है। चूंकि 31 जनवरी को जारी किए गए साल आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में यूनिवर्सल बेसिक इनकम या सभी को दी जाने वाली एक बुनियादी आमदनी की बात काफी […]
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इंजीनीयरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आफ इंडिया (ईईपीसी) के चेयरमैन टीएस भसीन ने कहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से एक्सपोर्ट सेक्टर में 50 करोड़ रुपये व इससे नीचे तक का कारोबार करने वाली छोटे व लघु उद्योगों को फायदा होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यूनियन बजट 2017- 18 में एसएमई के लिए कार्पो…
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 1 फरवरी को पेश आम बजट का मध्यप्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) ने स्वागत किया, जबकि सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग ने अपनी दो अहम मांगें पूरी न होने के चलते इस पर निराशा जताई। एमएसएमई क्षेत्र के प्रमुख संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश के सचिव योगेश मेहता…
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बहुप्रतीक्षित आम बजट 2017-18 आज पेश किया। नोटबंदी के बाद परेशान एसएमई सेक्टर को सरकार ने कर में बड़ी रियायत देने के साथ स्टार्टअप कंपनियों को भी इनकम टैक्स में छूट दी है। एसएमई सेक्टर के लिए बजट SMEpost सर्वे के अनुरूप ही आया है। गौरतलब है की बजट से पहले SMEpost [&hellip…
