केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्टार्टअप्स के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। अब स्टार्टअप शुरू करने वाली कंपनियों को टैक्स में 7 साल तक छूट मिलेगी।
वहीं 50 करोड़ टर्न सालाना ओवर वाली कंपनियों पर टैक्स का बोझ कम होगा। इन पर 25 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव है जो पहले 30 फीसदी था।
वहीं स्टार्टअप के लिए वित्त मंत्री की घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पीएम मोदी के मेक इन इंडिया कैंपेन से जुड़ा है।
क्या होगा इस घोषणा का असर-
- नए स्टार्टअप को सात साल तक टैक्स में छूट देने से स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
- टैक्स की ऊंची दरें और इनकी लंबी प्रक्रिया स्टार्टअप को हतोत्साहित करती हैं। अगर नए उद्यमियों को छूट मिलेगी तो स्टार्टअप की संख्या में इजाफा होगा।
- नोटबंदी के बाद डिजिटल लेनदेन में तेजी आई है। नए स्टार्टअप की शुरुआत में भी इंटरनेट एक अहम जरिया बन चुका है। इसका सीधा फायदा डिजिटल उद्यमियों को मिलेगा। डिजिटल पेमेंट के लिए पीएम मोदी भीम एप पूर्व में लांच कर चुके हैं। वहीं जेटली ने भी पीओएस मशीनों की संख्या में वृद्धि की घोषणा की है।
- हाल में अमरीका में विदेशी कर्मचारियों और आईटी कंपनियों को लेकर ट्रंप के सख्त रुख तथा भारत में नए स्टार्टअप को टैक्स छूट उन कंपनियों के लिए बेहतरीन मौका होगा।
Source: RajasthanPatrika
