इंजीनीयरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आफ इंडिया (ईईपीसी) के चेयरमैन टीएस भसीन ने कहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से एक्सपोर्ट सेक्टर में 50 करोड़ रुपये व इससे नीचे तक का कारोबार करने वाली छोटे व लघु उद्योगों को फायदा होगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यूनियन बजट 2017- 18 में एसएमई के लिए कार्पोरेट टैक्स में कटौती की है जो पहले 50 करोड़ तक का व्यापार करने वाली कंपनियो के लिए 30 प्रतिशत था जिसे अब 25 फीसदी कर दिया है। सरकार के इस कदम से 96% एमएसएमई इकाइयों को लाभ होगा।
भसीन ने कहा, “टैक्स में की गई क़टौती, लघु और मध्यम (SME) कारोबारियों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा जिनको नोटबंदी के दौरान कुछ समय के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा है। संघ प्रमुख ने कहा कि न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में अधिक स्पष्टता की जरुरत थी इससे ब्याज दरों में कमी आएगी।”
ईईपीसी के अनुसार, “8-10% जीडीपी वाली विकास दर की महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए, निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन ब्रेक्सिट और अमेरिका में ब्यापार सम्बन्धी परेशानियों की वजह से इसमें कुछ दिक्कतें आई हैं।”
