Tag: एनपीए

अर्थशास्त्रियों ने कहा, अगली पॉलिसी मीटिंग में लोन सस्ता हो

रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए महंगाई के अनुमान में भारी कमी की है। इससे अर्थशास्त्री भी मौजूदा वित्त वर्ष में मॉनिटरी पॉलिसी से लगाई उम्मीदों पर दोबारा सोचने पर मजबूर हो गए हैं, जिनको 2017 के बाकी समय में ब्याज दरों में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं थी। वो अब 2 […]

मॉनिटरी पॉलिसी: आरबीआई ने नहीं बदलीं नीतिगत ब्याज दरें, रेपो रेट 6.25% पर बरकरार

रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी (एमपीसी) ने फिर से नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है।  मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद कमिटी ने 6.25 प्रतिशत का रेपो रेट ही बरकरार रखा। इसके अलावा, रिवर्स रेपो रेट को 6% और सीआरआर को 4% पर ही बरकरार रखा गया है। हालांकि, [&helli…

RBI may revamp agriculture & MSE lending to spur employment

रेट कट पर फैसला आज, रेपो रेट घटी तो सस्‍ता होगा लोन

रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की दो दिवसीय बैठक चल रही है। रिजर्व बैंक आज दरों में कटौती पर फैसला करेगा। अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो सस्ते लोन का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि दरों में कटौती की संभावना नहीं है। रिजर्व […]

रेट घटे तो नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है मार्केट, मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग आज से

नई दिल्ली। आज से शुरू होने वाली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की मॉनिटरी पॉलिसी पर मार्केट की नजर है। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो दरों में कटौती मार्केट को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। हालांकि कोई भी निगेटिव संकेत मार्केट के लिए गिरावट का ट्रिगर साबित हो सकता है रेट कट की संभावना कम […]

NPA: एनपीए अध्यादेश पर 15 दिन के अन्दर RBI ज़ारी कर सकता है गाइडलाइन्स

भारतीय रिजर्व बैंक, एनपीए अध्यादेश के कार्यान्वयन को लेकर  15 दिनों के अन्दर दिशानिर्देशों को की घोषणा कर सकता है, जिससे कि फँसे हुए कर्ज की वसूली में तेजी लाई जा सके। सरकार के एक अनुमान के मुताबिक लगभग 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लोन गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में बदल चूका है। सूत्रों …

GST: मोदी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है जीएसटी | एसोचैम

उद्योग संगठन एसोचैम ने मोदी सरकार की कई उपलब्धियों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। एनडीए सरकार ने अपने तीन सील के कार्यकाल को पूरा कर लिया है। एसोचैम ने सरकार के अब तक के कार्यकाल पर किये गए सर्वे में कहा है कि जीएसटी बिल जिसे एक देश […]

राष्ट्रपति ने दी एनपीए पर अध्यादेश को मंजूरी, RBI कर्ज की वसूली को लेकर हुआ और सशक्त

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीए को लेकर सरकार के अध्यादेश को अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने डूबे कर्ज यानी बैड लोन से किस प्रकार निपटा जाए, इसको लेकर आरबीआई के अधिकार बढ़ाने संबधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बैंकिंग रेगूलेशन कानून (1949) में जरुरी बद…

फंसे कर्ज के प्रोजेक्ट सार्वजनिक उपक्रमों को सौंपने की तैयारी

बैंकिंग कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद सरकार एक अन्य कदम पर विचार कर रही है। इसके तहत बढ़ते फंसे कजरें यानी एनपीए की समस्या से त्वरित समाधान के लिए सरकार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को घाटे वाली परियोजनाओं का परिचालन अपने हाथों में लेने की अनुमति ले सकती है। समस्याग्रस्त […

NPA पॉलिसी का एलान जल्द, बैंकों के प्रॉफिट पर पड़ सकता है असर

बढ़ते एनपीए से परेशान फाइनेंस मिनिस्ट्री और आऱबीआई, नई एनपीए पॉलिसी का जल्द एलान कर सकते हैं। जिसके तहत कई ऐसे अहम प्रावधान किए जा सकते हैं। जिसमें हेयरकट (जितना अमाउंट जितना कर्जदार देने में सक्षम उतना ही स्वीकार कर लिया जाय) जैसे प्रावधान किया जा सकता है। बैंकों की इस बात की आशंका है […]…

MSME बोर्ड मीटिंग: एमएसएमई के NPA के लिए सरकार बढ़ा सकती है समय-सीमा

सरकार, बैंको द्वारा एमएसएमई के न चुका पाने वाले ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) अथवा बैड लोन के रुप में घोषित करने के समय 90 दिन की समय-सीमा को दुगुना करके 180 दिन करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री कलराज मिश्र की अध्यक्षता में हो रही 15वीं राष्ट्रीय एमएसएमई बोर्ड की बैठक …