The Goods and Services Tax (GST) Council on Sunday reduced tax rates on 66 items including ketchup, instant food mixes, pickles, tractor components, computer printers and insulin as the Centre and the states sought to iron out rough edges ahead of GST’s roll out from July 1. The Finance Minister …
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जनधन स्कीम और NPA पर सरकारी बैंकों से रिपोर्ट लेंगे जेटली, 12 जून को मीटिंग
फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली 12 जून को सरकारी बैंकों के प्रमुखों से मिलेंगे। जेटली बैंक प्रमुखों से एनपीए और उसकी रिकवरी के लिए उठाए गए कदमों पर बातचीत करेंगे। सूत्रों के अनुसार, फाइनेंशियल परफार्मेंस रिव्यू के अलावा जेटली स्ट्रेस्ड एसेट्स और बैलेंसशीट्स को साफ करने के लिए उठाए गए उपायों की भी समी…
GST/श्रीनगर 2nd Day: सर्विसेज पर नहीं बढ़ेगा टैक्स बोझ, एजुकेशन और हेल्थकेयर को मिलेगी छूट
जीएसटी काउंसिल की शुक्रवार को हुई मीटिंग में सर्विसेज को (5%, 12%, 18% और 28%) टैक्स स्लैब में शामिल करने का फैसला लिया गया। हालांकि काउंसिल की दो दिवसीय मीटिंग के दूसरे दिन सोने पर जीएसटी की दरों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग के दौरान सर्वसम्मति से हेल्थकेयर [&…
श्रीनगर: GST की दरें निर्धारित, 7 पर्सेंट आइटम्स पर नहीं लगेगा कोई टैक्स
गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल ने गुरुवार को शुरू अपनी दो दिन की बैठक के पहले दिन अधिकतर वस्तुओं की टैक्स दरों का निर्धारण कर लिया है। प्रस्तावित जीएसटी व्यवस्था में चार स्तर की दरें रखी गई हैं, जिनमें रोजमर्रा के इस्तेमाल की आवश्यक वस्तुओं पर 5 प्रतिशत की न्यूनतम दर रखी गई है। [&helli…
राष्ट्रपति ने दी एनपीए पर अध्यादेश को मंजूरी, RBI कर्ज की वसूली को लेकर हुआ और सशक्त
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीए को लेकर सरकार के अध्यादेश को अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने डूबे कर्ज यानी बैड लोन से किस प्रकार निपटा जाए, इसको लेकर आरबीआई के अधिकार बढ़ाने संबधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बैंकिंग रेगूलेशन कानून (1949) में जरुरी बद…
RBI को एनपीए समस्या से निपटने के लिए और शक्तियां दी गईं: अरुण जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक को फंसे हुए कर्ज एनपीए की पहचान करने और इसके तत्काल समाधान के लिए शक्तियां दी गई हैं और इसके लिए सरकार ने बैंकिंग कानून में एक अध्यादेश के माध्यम से संशोधन किया है। सरकार ने रिजर्व बैंक को इस संशोधन के जरिए दबाव वाली […]
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GST: टैक्स फोरम की मांग, जीएसटी के तहत दी गई जानकारियों की सुरक्षा करे सरकार
ऑल इंडिया टैक्स एडवोकेट फोरम (एआईटीएएफ) ने सरकार से मांग की है कि नए वस्तु एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) व्यवस्था के अंतर्गत मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराए गए विवरणों की गोपनीयता को वह सुनिश्चित करें। एआईटीएएफ के अध्यक्ष एम के गांधी ने कहा है कि जीएसटी नियम तैयार करते समय, नए कर प्रणाली के [&hellip…
फंसे कर्ज के प्रोजेक्ट सार्वजनिक उपक्रमों को सौंपने की तैयारी
बैंकिंग कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद सरकार एक अन्य कदम पर विचार कर रही है। इसके तहत बढ़ते फंसे कजरें यानी एनपीए की समस्या से त्वरित समाधान के लिए सरकार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को घाटे वाली परियोजनाओं का परिचालन अपने हाथों में लेने की अनुमति ले सकती है। समस्याग्रस्त […
NPA पॉलिसी का एलान जल्द, बैंकों के प्रॉफिट पर पड़ सकता है असर
बढ़ते एनपीए से परेशान फाइनेंस मिनिस्ट्री और आऱबीआई, नई एनपीए पॉलिसी का जल्द एलान कर सकते हैं। जिसके तहत कई ऐसे अहम प्रावधान किए जा सकते हैं। जिसमें हेयरकट (जितना अमाउंट जितना कर्जदार देने में सक्षम उतना ही स्वीकार कर लिया जाय) जैसे प्रावधान किया जा सकता है। बैंकों की इस बात की आशंका है […]…
नोटबंदी के बावजूद टैक्स कलेक्शन बजट के अनुमान से ज्यादाः वित्त मंत्री
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि नोटबंदी के असर के बावजूद इस वित्तीय वर्ष में कर संग्रह बजटीय अनुमानों से अधिक होगा. लोकसभा में वित्त विधेयक (फाइनेंस बिल) पर चर्चा के जवाब में जेटली ने एक विपक्षी सदस्य के कम टैक्स कलेक्शन की आशंकाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सच तो […]
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