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डिजिटल ट्रांजेक्शन चार्ज की ऊपरी सीमा तय करने की तैयारी

डिजिटल लेन-देन पर लगने वाले ट्रांजैक्शन चार्ज यानी स्रविस चार्ज की ऊपरी सीमा तय करने की तैयारी है। इस बाबत सरकार जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। वित्त मंत्रालय के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने कहा, “हम सर्विस चार्ज की कैपिंग (ऊपरी सीमा) तय करने पर विचार कर रहे हैं।” कार्ड पेमेंट कंपनियां…

आज इकोनॉमिक सर्वे बताएगा देश की आर्थिक सेहत का हाल, बेसिक इनकम स्कीम पर पता चलेगा सरकार का रूख

वित्त मंत्री अरुण जेटली आज संसद में वित्त वर्ष 2017-18 का इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगे। इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में बेसिक इनकम पर एक चैप्टर भी हो सकता है। इससे यह पता चलेगा कि बेसिक इनकम को लेकर मोदी सरकार का क्या रुख है। इकोनॉमिक सर्वे देश की इकोनॉमी की सेहत को दिखाता है। […]

बजट 2017: इंडस्ट्री की मांग कंपनी टैक्स घटे, डिजिटल पेमेंट बढ़ाया जाए

भारतीय इंडस्ट्रीज आने वाले आम बजट में कंपनी टैक्स में कटौती और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन दिये जाने सहित कई उम्मीदें रख रही है. इंडस्ट्री चाहती है कि वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में कॉरपोरेट इनकम टैक्स दरों को कम और डिजिटल लेनदेन पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये. इस साल पहली बार आम बजट 1 फरवरी [&hel…

बजट 2017: नई नौकरियां बनाने पर मिल सकता है इंसेंटिव

केंद्र सरकार इस बार के बजट में नई नौकरियों के सृजन पर विशेष ध्यान दे सकती है। ऐसी नीतियों को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिनसे हर साल ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके बनाए जा सकें। इसके लिए ज्यादा श्रम शक्ति वाले सेक्टर्स में नौकरियों के मौके बनाने पर इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। […]

बजट 2017 काउंटडाउन: वित्त मंत्री 6 मोर्चों पर टैक्स संबंधी बड़े फैसलों का ऐलान कर सकते हैं

आम बजट 2017 को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली से उम्मीदें दिन ब दिन बलवती ही होती जा रही हैं, खासतौर से टैक्स के मोर्चे पर. कहा जा रहा है कि विमुद्रीकरण के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़े असर को साधने के लिए इनकम टैक्स स्लैब से जुड़े अहम किए जा सकते हैं. निवेशकों की नजर […]

नोटबंदी से ख़त्म होगी इनफॉर्मल इकॉनमी, GST आने के बाद बढेगा रेवेन्‍यू: अरुण जेटली

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 27 जनवरी को सीआईआई पार्टनरशिप समिट में कहा कि विमुद्रीकरण से केवल कुछ समय तक के लिए ही फाइनेंशियल नुकसान होगा और आने वाले दिनों में शैडो इकनॅामी इसके चलते ख़त्म होने की कगार पर पहुच जाएगी। इससे टैक्स सिस्टम भी बेहतर होगा। समारोह में जेटली ने कहा कि नोटबंदी और […]

बजट 2017: कैशलेस ट्रांजैक्शन पर सरकार दे सकती है कई सौगात

नोटबंदी के बाद जिस तरह से देश में कैश की किल्लत हुई है, उसे देखते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट में आपको कई राहत दे सकते हैं। जिससे कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके तहत टैक्स छूट से लेकर दूसरे कई इन्सेंटिव के ऐलान हो सकते हैं किस तरह की मिल सकती […]

SBI waives debit card charges for small shops

State Bank of India has waived debit card acceptance charges for merchants with an annual turnover of less than Rs 20 lakh. SBI — whose network of 4 lakh point of sale terminals (PoS) is the largest in the country — is currently adding 1,000 new merchants to its credit card acceptance network. Th…