Budget 2017

इकोनॉमिक सर्वे: एक साल में नोट बंदी से उबर जायेगा देश, बढेंगी नौकरियां, आ सकती है बेसिक इनकम स्कीम

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संवाद के साथ शुरु हुए बजट सत्र के साथ ही देश का आर्थिक सर्वे पेश हो चुका है। जिसका प्रस्तुतीकरण वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया। सर्वे में कहा गया कि देश की अर्थव्यवस्था आगामी साल में तेज गति से बढ़ेगी। सरकार ने माना कि नोटबंदी का बुरा असर अर्थव्यवस्था पर […]

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भाषण के साथ बजट सत्र शुरू, गिनाई सरकार की उपलब्धियाँ

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भाषण से संसद का बजट सत्र जोशीले अंदाज में शुरु हो गया है। “सबका साथ सबका विकास नारे” का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने एक नये आगाज का आश्वासन दिया और कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। राष्ट्रपति ने पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक की […]<…

Budget 2017: 6 key expectations of SMEs from FM

This Union Budget 2017 is particularly significant as it comes on the back of two recent big economic policy decisions that are directly going to affect startups, SMEs, and small businesses: demonetization and GST. Moreover, the success of the economy as well as the heavy duty policy decisions hi…

आज इकोनॉमिक सर्वे बताएगा देश की आर्थिक सेहत का हाल, बेसिक इनकम स्कीम पर पता चलेगा सरकार का रूख

वित्त मंत्री अरुण जेटली आज संसद में वित्त वर्ष 2017-18 का इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगे। इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में बेसिक इनकम पर एक चैप्टर भी हो सकता है। इससे यह पता चलेगा कि बेसिक इनकम को लेकर मोदी सरकार का क्या रुख है। इकोनॉमिक सर्वे देश की इकोनॉमी की सेहत को दिखाता है। […]

बजट 2017: स्टार्टअप्स के निवेशकों को राहत की आस

भारत के स्टार्टअप्स में वैश्विक निवेशकों की खत्म होती दिलचस्पी को बढ़ाने की कवायद में सरकार बजट में कुछ प्रस्ताव ला सकती है। इनमें प्रमुख निवेशकों (ऐंजल इन्वेस्टर्स) के लिए शून्य प्रतिशत पूंजीगत लाभ कर प्रावधान हो सकता है, जो कंपनियों के शुरुआती स्तर पर धन लगाते हैं। कंपनी की शुरुआती स्तर पर प्रम…

Budget 2017 needs to address structural changes: Yes Bank CEO

At a time when the economy is gathering momentum, the Budget will certainly be the most important opportunity to chart the future course for structural and institutional reforms. 2017 promises to be a year where we stand to reap the benefits of passage of key reforms such as GST and the Bankruptc…