रिजर्व बैंक आफ इंड़िया ने आज चालू वित्त वर्ष की आखिरी मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश की। इसमें रेपो रेट को 6.25 फीसदी पर और रिवर्स रेपो रेट 5.75 फीसदी पर बरकरार रखा गया है। इसके साथ ही मुद्रास्फीति के रुझान और कालेधन का आर्थिक ग्रोथ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है का चुनाव करने […]
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गिरती क्रेडिट ग्रोथ और बढ़े डिपॉजिट को देखते हुए देश के प्रमुख बैंक होम, कार और पर्सनल लोन जैसे रिटेल लोन उम्मीद से ज्यादा सस्ते कर सकते हैं। उन्हें आज पेश होने वाली आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी का इंतजार है। अगर आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है, तो बैंक डिमांड बढ़ाने के लिए रिटेल […]
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आरबीआई एक बार फिर आपको सस्ते कर्ज का तोहफा दे सकता है। इसके तहत वह रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती कर सकता है। इकोनॉमिस्ट के अनुसाार, आरबीआई ऐसा बजट में उठाए गए कदमों और मौजूदा इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए कर सकता है। अगर ऐसा होता है, तो आपके लिए होम लोन, व्हीकल […]
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2017-18 का आम बजट लोकसभा में पेश किया जा चुका है. इस बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है. 2.5 लाख रुपये से 5 लाख तक आय वालों को 5 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा जो पहले 10 फीसदी था. इसका मतलब अब इनकम टैक्स आधा हो गया है. […]
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1 फरवरी को पेश हुए बजट 2017-18 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जिक्र तक नहीं किया जिससे आर्थिक जानकारों को हैरानी हुई है। चूंकि 31 जनवरी को जारी किए गए साल आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में यूनिवर्सल बेसिक इनकम या सभी को दी जाने वाली एक बुनियादी आमदनी की बात काफी […]
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बहुप्रतीक्षित आम बजट 2017-18 आज पेश किया। नोटबंदी के बाद परेशान एसएमई सेक्टर को सरकार ने कर में बड़ी रियायत देने के साथ स्टार्टअप कंपनियों को भी इनकम टैक्स में छूट दी है। एसएमई सेक्टर के लिए बजट SMEpost सर्वे के अनुरूप ही आया है। गौरतलब है की बजट से पहले SMEpost [&hellip…
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भाषण से संसद का बजट सत्र जोशीले अंदाज में शुरु हो गया है। “सबका साथ सबका विकास नारे” का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने एक नये आगाज का आश्वासन दिया और कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। राष्ट्रपति ने पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक की […]<…
वित्त मंत्री अरुण जेटली आज संसद में वित्त वर्ष 2017-18 का इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगे। इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में बेसिक इनकम पर एक चैप्टर भी हो सकता है। इससे यह पता चलेगा कि बेसिक इनकम को लेकर मोदी सरकार का क्या रुख है। इकोनॉमिक सर्वे देश की इकोनॉमी की सेहत को दिखाता है। […]
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भारतीय इंडस्ट्रीज आने वाले आम बजट में कंपनी टैक्स में कटौती और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन दिये जाने सहित कई उम्मीदें रख रही है. इंडस्ट्री चाहती है कि वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में कॉरपोरेट इनकम टैक्स दरों को कम और डिजिटल लेनदेन पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये. इस साल पहली बार आम बजट 1 फरवरी [&hel…
