प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने को लेकर व्यापारियों के लिये भीम-आधार प्लेटफार्म और भीम एप के लिए नकद वापसी (कैशबैक) और ‘रेफरल बोनस’ स्कीम की कल नागपुर में शुरूआत करेंगे. कल आंबेडकर जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं. अब आप पड़ोस की दुकान पर अंगूठ…
Tag: कैशलेस ट्रांजैक्शन
कैशलेस के बाद अब फेसलेस ट्रांजैक्शन की तैयारी, सरकार का ये है प्लान
मोदी सरकार, कैशलेस ट्रांजैक्शन को अब नए लेवल पर ले जाने की तैयारी है। इसके तहत केंद्र सरकार के विभागों में करप्शन कंट्रोल करने के लिए फेसलेस ट्रांजैक्शन करने की तैयारी है। जिससे कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आम आदमी को किसी सरकारी कर्मचारी से मिलने की जरूरत ही नहीं पड़े। सब […]
…
कैशलेस के लिए सरकार का बिग प्लान, BHIM और UPI एेप्स का होगा साइबर इन्श्योरेंस
मोदी सरकार कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। इसके तहत नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया साइबर फ्रॉड के लिए इन्श्योरेंस कवर लेने जा रही है। यह भीम, यूपीआई ऐप और रुपे कार्ड के लिए होगा। इस कदम से NPCI के प्रोडक्ट से हुए साइबर फ्रॉड पर यूजर को भी […]
…
यूनिवर्सल बेसिक इनकम और सब्सिडी एक साथ नहीं चल सकतेः वित्त मंत्री
1 फरवरी को पेश हुए बजट 2017-18 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जिक्र तक नहीं किया जिससे आर्थिक जानकारों को हैरानी हुई है। चूंकि 31 जनवरी को जारी किए गए साल आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में यूनिवर्सल बेसिक इनकम या सभी को दी जाने वाली एक बुनियादी आमदनी की बात काफी […]
…
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भाषण के साथ बजट सत्र शुरू, गिनाई सरकार की उपलब्धियाँ
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भाषण से संसद का बजट सत्र जोशीले अंदाज में शुरु हो गया है। “सबका साथ सबका विकास नारे” का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने एक नये आगाज का आश्वासन दिया और कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। राष्ट्रपति ने पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक की […]<…
आज इकोनॉमिक सर्वे बताएगा देश की आर्थिक सेहत का हाल, बेसिक इनकम स्कीम पर पता चलेगा सरकार का रूख
वित्त मंत्री अरुण जेटली आज संसद में वित्त वर्ष 2017-18 का इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगे। इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में बेसिक इनकम पर एक चैप्टर भी हो सकता है। इससे यह पता चलेगा कि बेसिक इनकम को लेकर मोदी सरकार का क्या रुख है। इकोनॉमिक सर्वे देश की इकोनॉमी की सेहत को दिखाता है। […]
…
बजट 2017: इंडस्ट्री की मांग कंपनी टैक्स घटे, डिजिटल पेमेंट बढ़ाया जाए
भारतीय इंडस्ट्रीज आने वाले आम बजट में कंपनी टैक्स में कटौती और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन दिये जाने सहित कई उम्मीदें रख रही है. इंडस्ट्री चाहती है कि वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में कॉरपोरेट इनकम टैक्स दरों को कम और डिजिटल लेनदेन पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये. इस साल पहली बार आम बजट 1 फरवरी [&hel…
बजट 2017: नई नौकरियां बनाने पर मिल सकता है इंसेंटिव
केंद्र सरकार इस बार के बजट में नई नौकरियों के सृजन पर विशेष ध्यान दे सकती है। ऐसी नीतियों को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिनसे हर साल ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके बनाए जा सकें। इसके लिए ज्यादा श्रम शक्ति वाले सेक्टर्स में नौकरियों के मौके बनाने पर इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। […]
…
बजट 2017 काउंटडाउन: वित्त मंत्री 6 मोर्चों पर टैक्स संबंधी बड़े फैसलों का ऐलान कर सकते हैं
आम बजट 2017 को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली से उम्मीदें दिन ब दिन बलवती ही होती जा रही हैं, खासतौर से टैक्स के मोर्चे पर. कहा जा रहा है कि विमुद्रीकरण के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़े असर को साधने के लिए इनकम टैक्स स्लैब से जुड़े अहम किए जा सकते हैं. निवेशकों की नजर […]
…