केंद्रीय एमएसएमई मिनिस्टर कलराज मिश्र ने कहा है कि बजट 2017-18 में एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत दी गयी है। छोटी कंपनियों के लिए इनकम टैक्स को कम करने और मुद्रा योजना के तहत कर्ज देने के लक्ष्य को दोगुना किया गया है। साथ ही बजट में ऐसा कई घोषणाऐं की गयी है जिससे छोटे […]
…
2017-18 का आम बजट लोकसभा में पेश किया जा चुका है. इस बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है. 2.5 लाख रुपये से 5 लाख तक आय वालों को 5 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा जो पहले 10 फीसदी था. इसका मतलब अब इनकम टैक्स आधा हो गया है. […]
…
1 फरवरी को पेश हुए बजट 2017-18 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जिक्र तक नहीं किया जिससे आर्थिक जानकारों को हैरानी हुई है। चूंकि 31 जनवरी को जारी किए गए साल आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में यूनिवर्सल बेसिक इनकम या सभी को दी जाने वाली एक बुनियादी आमदनी की बात काफी […]
…
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बहुप्रतीक्षित आम बजट 2017-18 आज पेश किया। नोटबंदी के बाद परेशान एसएमई सेक्टर को सरकार ने कर में बड़ी रियायत देने के साथ स्टार्टअप कंपनियों को भी इनकम टैक्स में छूट दी है। एसएमई सेक्टर के लिए बजट SMEpost सर्वे के अनुरूप ही आया है। गौरतलब है की बजट से पहले SMEpost [&hellip…
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भाषण से संसद का बजट सत्र जोशीले अंदाज में शुरु हो गया है। “सबका साथ सबका विकास नारे” का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने एक नये आगाज का आश्वासन दिया और कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। राष्ट्रपति ने पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक की […]<…
वित्त मंत्री अरुण जेटली आज संसद में वित्त वर्ष 2017-18 का इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगे। इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में बेसिक इनकम पर एक चैप्टर भी हो सकता है। इससे यह पता चलेगा कि बेसिक इनकम को लेकर मोदी सरकार का क्या रुख है। इकोनॉमिक सर्वे देश की इकोनॉमी की सेहत को दिखाता है। […]
…
भारतीय इंडस्ट्रीज आने वाले आम बजट में कंपनी टैक्स में कटौती और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन दिये जाने सहित कई उम्मीदें रख रही है. इंडस्ट्री चाहती है कि वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में कॉरपोरेट इनकम टैक्स दरों को कम और डिजिटल लेनदेन पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये. इस साल पहली बार आम बजट 1 फरवरी [&hel…
केंद्र सरकार इस बार के बजट में नई नौकरियों के सृजन पर विशेष ध्यान दे सकती है। ऐसी नीतियों को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिनसे हर साल ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके बनाए जा सकें। इसके लिए ज्यादा श्रम शक्ति वाले सेक्टर्स में नौकरियों के मौके बनाने पर इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। […]
…
आम बजट 2017 को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली से उम्मीदें दिन ब दिन बलवती ही होती जा रही हैं, खासतौर से टैक्स के मोर्चे पर. कहा जा रहा है कि विमुद्रीकरण के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़े असर को साधने के लिए इनकम टैक्स स्लैब से जुड़े अहम किए जा सकते हैं. निवेशकों की नजर […]
…
