केंद्र सरकार ने कर चोरी और कालेधन पर अंकुश के लिए बजट में घोषित नकद लेनदेन की सीमा 3 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये कर दी है। इससे खासकर थोक बाजारों के कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान थोक बाजारों के केंद्र दिल्ली व मुंबई के कारोबारियों को होगा। […]
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि नोटबंदी के असर के बावजूद इस वित्तीय वर्ष में कर संग्रह बजटीय अनुमानों से अधिक होगा. लोकसभा में वित्त विधेयक (फाइनेंस बिल) पर चर्चा के जवाब में जेटली ने एक विपक्षी सदस्य के कम टैक्स कलेक्शन की आशंकाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सच तो […]
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अब से नकद लेनदेन की सीमा 3 लाख के बजाए 2 लाख रुपये होने जा रही है. सरकार ने नकद लेनदेन की सीमा को घटाकर 2 लाख करने का प्रस्ताव दिया है. सरकार ने नकदी में लेनदेन की सीमा को घटाकर 2 लाख रुपये किया जाएगा. केंद्र सरकार ने कालेधन को रोकने के लिए गठित […]
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वित्तीय-वर्ष 2017-18 के लिये मध्य प्रदेश के आज पेश बजट पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के एक प्रमुख संगठन ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि इसमें औद्योगिक विकास की ज्यादा संभावनाएं नजर नहीं आतीं। एसोसिएशन आॅफ इंडस्टीज मध्यप्रदेश के सचिव योगेश मेहता ने कहा, बजट में दूसरे क्षेत्राों का तो …
भारतीय कपडा उद्योग् भारत के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। साथ ही इसकी गिनती सबसे पुराने उद्योगो में भी की जाती है। वर्तमान परिस्थितियों में भी यह उद्योग् सबसे बड़े निर्यातकर्ताओं में से एक है जिसका प्रतिशत भारत के कुल निर्यात का लगभग 11 फीसदी है। जहां तक रोज़गार का प्रश्न है तो काफी […]
बिहार की महागंठबंधन सरकार की ओर से 27 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सदन में 2017-18 का बजट पेश करते हुए कई बातें कहीं। लगातार दूसरा बजट पेश करते हुए सिद्दीकी ने दावा किया कि नोटबंदी समेत तमाम तरह की मुश्किलों का सामने […]
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वर्तमान परिस्थितियों में उद्योगों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है लाभ के साथ साथ स्वयं को बचाने के लिए भी। इन्हीं संघर्ष कर रहे उद्योगों में से एक क्षेत्र रबड़ का भी है। लगातार संघर्ष कर लाभ का अर्जन करना और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहना हर व्यापारी की आकांक्षा होती […]
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केंद्र सरकार सदा कार्यरत रहती है स्वरोजगार की योजनाओं को प्रोत्साहित करने हेतु। जिसके परिपेक्ष्य में राज्य सरकारों का भी सहयोग काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्र के साथ-साथ राज्यों का कंधे से कंधा मिला कर चलना न केवल सम्बंधित राज्य के लिए हितकारी है वरन समग्र भारत के लिए काफी शुभ रहेगा। गुजरात रा…
रिजर्व बैंक आफ इंड़िया ने आज चालू वित्त वर्ष की आखिरी मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश की। इसमें रेपो रेट को 6.25 फीसदी पर और रिवर्स रेपो रेट 5.75 फीसदी पर बरकरार रखा गया है। इसके साथ ही मुद्रास्फीति के रुझान और कालेधन का आर्थिक ग्रोथ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है का चुनाव करने […]
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गिरती क्रेडिट ग्रोथ और बढ़े डिपॉजिट को देखते हुए देश के प्रमुख बैंक होम, कार और पर्सनल लोन जैसे रिटेल लोन उम्मीद से ज्यादा सस्ते कर सकते हैं। उन्हें आज पेश होने वाली आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी का इंतजार है। अगर आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है, तो बैंक डिमांड बढ़ाने के लिए रिटेल […]
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