देश में एक जुलाई से एक समान अप्रत्यक्ष कर तंत्र वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) को लागू करने की सरकार की तैयारियों के बीच कारोबारियों के लिए इससे जुड़ी फाइलिंगों को सरल बनाते हुए ‘जीएसटी सुविधा’ ने 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए का सालाना कारोबार करने वालों के लिए 2500 रुपए के शुल्क […]
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सरकार छोटे व मध्यम उद्यमियों के लिए 1 जुलाई से लागू हो रहे जीएसटी बिल के नियमों को जानने के उद्देश्य से देश भर में जीएसटी कार्यशाला का आयोजन कर रही है। अमर उजाला अखबार की एक ख़बर के मुताबिक वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सरकार लम्बे समय से जीएसटी के प्रावधान […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक जुलाई, 2017 से लागू करने की कोशिश कर रही सरकार अब इसके नियमों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। जीएसटी की नियम संबंधी समिति की इस हफ्ते बैठक हो रही है। इसमें रिटर्न और रिफंड से लेकर वस्तु एवं सेवा कर के लिए जरूरी सभी नियमों को […]
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वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के अमल को आसान बनाने में देश भर में फैले कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) भी अहम भूमिका निभाएंगे। खासतौर पर ये सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में फैले छोटे कारोबारियों और लघु उद्यमियों को जीएसटी में पंजीकरण से लेकर सभी तरह की ऑनलाइन प्रक्रिया में मदद करेंगे। जल्दी ही वित्त मंत्रालय की…
नई दिल्ली। जैसे-जैसे गुड्स और सर्विस टैक्स की डेडलाइन नजदीक आ रही है। सरकार कारोबारियों की सहूलियत के लिए कई अहम कदम उठाने की तैयारी में है। इसी के तहत सरकार अब मोबाइल फ्रेंडली जीएसटी फाइलिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च करने जा रही है। इससे कारोबारी चार्टेड अकाउंटेट की मदद के बिना भी ई-रिटर्न फाइल कर सकते [&…
भारतीय करदाताओं की यह आदत में शुमार है कि वह कर रिटर्न भरने के लिए अंतिम क्षण तक इंतजार करते हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के मामले में भी उनकी यह आदत बदलने की संभावना कम ही है। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएएसटीएन) के अधिकारियों ने बताया कि वे लोगों को सलाह दे […]
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नोटबंदी के बाद आर्थिक कमजोरी झेल रहे कई भारतीय क्षेत्रों के लिए वर्ल्ड बैंक खुशखबरी लाया है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि वित्त वर्ष 2017-18 में भारत की जीडीपी 7.2 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी। साथ ही इस रिपोर्ट के हवाले से पता चला है कि वस्तु और सेवा कर यानि […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के चारों विधेयक संसद में पास होने के बाद सरकार अब करों की दर तय करने के लिए इसी हफ्ते पहली बैठक करेगी जिसमें कर अधिकारी विभिन्न सेवाओं पर कर के लिए फॉर्मूला तय करेंगे। सरकार का कहना है कि जीएसटी लागू होने से टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता आयेगी और […]
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वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी लागू होने के बाद विलासिता के सामान के साथ मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक और मोटर कार पर सेस की ऊपरी दर 15 फीसदी होगी। हालांकि अभी ये तय नहीं कि किस सामान पर वास्तव में कुल कितना कर लगेगा। इस बारे में अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल करेगी। सेस टैक्स […]
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संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज शुरू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि जीएसटी विधेयक पर कामयाबी मिलेगी और मुद्दों पर लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर कहा, ‘‘हम उम्मीद करते हैं कि जीएसटी पर कामयाबी मिलेगी क्योंकि सभी राज्यों ने सकारात्मक ढंग से स…
