रिटेल एसएमई व्यवसायों ने नए बिल जीएसटी के लागू होने के सेट अप के अनुपालन में शामिल जटिलताओं के कारण 1 जुलाई से लागू होने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 2 महीने तक के लिए स्थगित करने का एक मामला बनाया है। मैक्स स्टैंडर्ड रिटेल प्राइवेट, एसआरएस ग्रुप और वी-मार्ट सहित कई खुदरा […]
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ग्लोबल पेमेंट कंपनी पे-पाल (PayPal) ने स्मॅाल मर्चेंट और व्यापारियो के लिए एक प्रोडक्ट को लॅाच किया है। जिसे बिजनेस इन बॅाक्स नाम दिया गया है। यह प्रोडक्ट कारोबारियों और मर्चेंट को आनलाईन स्टोर स्थापित करने, भुगतान स्वीकार करने, अकाउंट टूल्स के साथ वित्तीय रख-रखाव तथा वर्किंग कैपीटल के लिए आवेदन …
जेट एयरवेज छोटे और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक बाज़ार शुरू करने की योजना बना रहा है। जेट एयरवेज देश की पहली एयरलाइन होगी जो एमएसएमई के लिए इस प्रकार का मंच बनाएगी। बाजार को अगले 3 – 4 महीनों में लॉन्च किया जायेगा जिससे एसएमई को ऑनलाइन अपने उत्पाद बेंचने व खरीदने में […]
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डिपार्टमेंट आफ इंडस्ट्रियल पॅालिसी एंड प्रमोशन (डीआईपीपी) सेक्रेटरी रमेश अभिषेक ने कहा है कि सरकार सार्वजनिक खरीद (पब्लिक प्रोक्योरमेंट) में घरेलू विनिर्माण को प्राथमिकता देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। औद्योगिक संघठन सीआईआई के वार्षिक सत्र में अभिषेक ने कहा कि मैनयूफेक्चरिंग सेक्टर को सशक्त…
टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने कहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर जल्द ही तय की जा सकती है, जो कि पुरे सेक्टर के लिए यूनिफार्म (एक समान) हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस संबध में जल्द ही एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा जिसमें इससे संबधित […]
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उड़ीसा सरकार ने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एक बेब पोर्टल को 1 मई को लॅान्च करेगी। सरकार का मकसद इस पोर्टल के जरिए नए उद्यमियों के लिए ईज आफ डूईंग बिजनेस को प्रमोट करना है। साथ ही राज्य की व्यवसायिक अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए राज्य में स्टार्टअप परितंत्र (इकोसिस्टम) का निर्माण [&h…
असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनेवाल ने ग्रीन गोल्ड बम्बू समिट में राज्य के बांस उद्योग में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई वादे किये। उन्होंने उन उद्यमियों को व्यापार में हर संभव मदद देने के लिए कहा, जो राज्य अर्थव्यवस्था विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने के उद्देश्य से निवेश करना च…
महाराष्ट्र सरकार का टेक्सटाईल डिपार्टमेंट दूसरी वस्त्र नीति पर काम कर रहा है। राज्य सरकार के टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के मुख्य सचिव उज्ज्वल यूके ने कहा है कि इसके लिए विभाग ने लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग और सरकार को कपड़ा क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दृष्ट…
केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देते हुए, कई राज्यों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर अपने पारंपरिक और स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। इकनोमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पारंपरिक वस्त्रों को प्रमोट करने के लिए भारी बजटीय आवंटन के साथ, पश्चिम बंगाल, मण…
सरकार, बैंको द्वारा एमएसएमई के न चुका पाने वाले ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) अथवा बैड लोन के रुप में घोषित करने के समय 90 दिन की समय-सीमा को दुगुना करके 180 दिन करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री कलराज मिश्र की अध्यक्षता में हो रही 15वीं राष्ट्रीय एमएसएमई बोर्ड की बैठक …
