जयपुर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से उद्योग एवं व्यापार जगत के लिए कर व्यवस्था का अनुपालन सरल होगा, साथ ही उपभोग आधारित इस कर के लागू होने का फायदा राज्य के राजस्व में भी दिखाई देगा। राजे ने राज्य बजट की तैयारियों […]
…
आज फैसले की घड़ी है। पूरे देश की नजर वित्त मंत्री अरुण जेटली के पिटारे पर टिकी है। उम्मीदें हैं कि वित्त मंत्री बजट में ऐसे एलान करेंगे जिससे हम सब के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। बजट से पहले हम आपको दे रहे हैं कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी जिसका एलान आज बजट में हो […]
…
भारत में स्टार्टअप क्षेत्र काफी उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है. बीते साल निवेशकों के हाथ खींचने की वजह से इस क्षेत्र को पूंजी की कमी और कर्मचारियों की छंटनी का सामना करना पड़ा. वर्ष 2015 में स्टार्ट-अप्स का बुखार चरम पर था. लेकिन 2016 में यह उतरने लगा. भारत में 18 हजार से ज्यादा स्टार्टअप कंपन…
जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST), यह केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों के एवज में लगाया जा रहा है। जीएसटी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू किया जाना है. जीएसटी लगने के बाद कई सेवाओं और वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स समाप्त हो जाएंगे। एक नजर इस टैक्स विशेष […]
…
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भाषण से संसद का बजट सत्र जोशीले अंदाज में शुरु हो गया है। “सबका साथ सबका विकास नारे” का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने एक नये आगाज का आश्वासन दिया और कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। राष्ट्रपति ने पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक की […]<…
वित्त मंत्री अरुण जेटली आज संसद में वित्त वर्ष 2017-18 का इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगे। इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में बेसिक इनकम पर एक चैप्टर भी हो सकता है। इससे यह पता चलेगा कि बेसिक इनकम को लेकर मोदी सरकार का क्या रुख है। इकोनॉमिक सर्वे देश की इकोनॉमी की सेहत को दिखाता है। […]
…
भारत के स्टार्टअप्स में वैश्विक निवेशकों की खत्म होती दिलचस्पी को बढ़ाने की कवायद में सरकार बजट में कुछ प्रस्ताव ला सकती है। इनमें प्रमुख निवेशकों (ऐंजल इन्वेस्टर्स) के लिए शून्य प्रतिशत पूंजीगत लाभ कर प्रावधान हो सकता है, जो कंपनियों के शुरुआती स्तर पर धन लगाते हैं। कंपनी की शुरुआती स्तर पर प्रम…
भारतीय इंडस्ट्रीज आने वाले आम बजट में कंपनी टैक्स में कटौती और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन दिये जाने सहित कई उम्मीदें रख रही है. इंडस्ट्री चाहती है कि वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में कॉरपोरेट इनकम टैक्स दरों को कम और डिजिटल लेनदेन पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये. इस साल पहली बार आम बजट 1 फरवरी [&hel…
केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 29 जनवरी को पहली नॅार्थ-ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन मेघालय की राजधानी शिलांग में किया। समिति का आयोजन मिनिस्ट्री आफ टेक्सटाइल वा मिनिस्ट्री ऑफ़ डेवलपमेंट ऑफ़ नार्थ-ईस्ट (DoNER) और इंडस्ट्री एसेशिएसन फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सम्मेलन का आयोजन प…
